चार नवंबर से आजमगढ़ मंडल में धान खरीद शुरू : 175 केंद्रों पर 2.15 लाख मीट्रिक टन खरीदारी का लक्ष्य, किसानों को मिलेगा इतना मूल्य

आजमगढ़ मंडल में धान खरीद की तैयारी पूरी हो चुकी है। चार नवंबर से धान क्रय केंद्रों पर किसानों से धान की खरीद शुरू की जाएगी। मंडल के आजमगढ़, बलिया, और मऊ जिलों में 175 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं...

Azamgarh News : आजमगढ़ मंडल में धान खरीद की तैयारी पूरी हो चुकी है। चार नवंबर से धान क्रय केंद्रों पर किसानों से धान की खरीद शुरू की जाएगी। मंडल के आजमगढ़, बलिया, और मऊ जिलों में 175 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को उनकी उपज के बदले प्रति क्विंटल 2300 रुपये का समर्थन मूल्य मिलेगा। शुरुआत में एक नवंबर से खरीद की योजना थी, लेकिन अवकाश के कारण तारीख को चार नवंबर तक बढ़ा दिया गया है।

मंडल का लक्ष्य और जिलावार व्यवस्था
मंडल को धान खरीद के लिए 2.15 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है। बलिया जिले में सर्वाधिक एक लाख आठ हजार मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है, इसके बाद आजमगढ़ में 55 हजार मीट्रिक टन और मऊ में 52 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। इस खरीद प्रक्रिया के तहत लगभग नौ हजार किसानों का पंजीकरण हो चुका है और इनका सत्यापन तहसील स्तर पर जारी है ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो।

किसानों की सुविधा के लिए क्रय केंद्रों में वृद्धि
मंडल में पहले 169 क्रय केंद्र ही अनुमोदित थे, लेकिन किसानों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने छह नए केंद्र जोड़े हैं। अब आजमगढ़ और बलिया में 68-68 तथा मऊ में 39 केंद्रों पर धान की खरीद की जाएगी। हर केंद्र पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है और केंद्र प्रभारियों की तैनाती हो चुकी है। केंद्रों पर धान के वजन और गुणवत्ता की जांच के साथ-साथ किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।

प्रशासन की अपील और सुझाव
संभागीय खाद्य नियंत्रक राजीव कुमार मिश्र ने किसानों से अपील की है कि वे अपना पंजीकरण जल्द से जल्द पूरा करवाएं और अपने नजदीकी क्रय केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेज लेकर आएं ताकि धान की बिक्री में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही प्रशासन ने किसानों को यह भी सुझाव दिया है कि वे सूखी और साफ धान लेकर ही केंद्रों पर आएं ताकि वजन और गुणवत्ता के मानकों के अनुसार उन्हें उचित मूल्य मिल सके।

खरीद प्रक्रिया में होगी पारदर्शिता
प्रशासन ने इस बार खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि किसानों को समय पर भुगतान और सुविधाएं मिल सकें। किसान अपना पंजीकरण तहसील कार्यालयों में भी सत्यापित करा सकते हैं, जिससे उनके दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित हो सके।

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