ऑथर Priya Sharma

मऊ में बड़ा एक्शन : विकास कार्यों में अनियमितता मिलने पर प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज, तीन सदस्यीय समिति गठित

विकास कार्यों में अनियमितता मिलने पर प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज, तीन सदस्यीय समिति गठित
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Nov 10, 2024 21:05

जिलाधिकारी ने इब्राहिमाबाद के ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। ग्राम प्रधान ने दो अलग-अलग कॉलेजों में जन्मतिथि में बदलाव कर हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी और इसके आधार पर गलत तरीके से ग्राम प्रधान पद ग्रहण किया था।

Nov 10, 2024 21:05

Short Highlights
  • ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज
  • मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित
  • धनराशि के गबन के आरोपों पर कार्रवाई
Mau News : जिलाधिकारी ने इब्राहिमाबाद के ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रधान ने गलत जन्मतिथि के आधार पर प्रधान पद पर आसीन होने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया था।

ऐसे हुआ मामला उजागर
यह मामला तब सामने आया जब गांव के निवासी नवीन कुमार राय ने 8 दिसंबर 2022 को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि इब्राहिमाबाद के ग्राम प्रधान ने दो अलग-अलग कॉलेजों में जन्मतिथि में बदलाव कर हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी और इसके आधार पर गलत तरीके से ग्राम प्रधान पद ग्रहण किया था। उन्होंने कई विकास कार्यों में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने 14 दिसंबर 2022 को एक जांच समिति गठित की। इस समिति ने आरोपों की जांच की और 26 अप्रैल 2023 को इब्राहिमाबाद में निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जहां 16,870 रुपये का गबन पाया गया।


धनराशि के गबन के आरोपों पर कार्रवाई
प्रधान के पद पर आसीन होने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल करने और निर्माण कार्यों में धनराशि के गबन के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने प्रधान के अधिकार सीज कर दिए हैं। ग्राम सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है, और अवर अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। यदि उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी समन्वय कर रहे हैं।

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