स्वास्थ्य सेवाओं में बस्ती मंडल प्रदेश में 17वें स्थान पर : सास-बहू-बेटा सम्मेलन नहीं होने पर कमिश्नर ने जताई हैरानी

फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) प्रत्येक तहसील में सक्रिय है, लेकिन बस्ती जिले के हर्रैया एवं भानपुर में अभी इसे सक्रिय नहीं किया गया है।

Basti News : बस्ती मंडल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल दशा किसी से छिपी नहीं है। उसी का नतीजा है कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के 14 इंडीकेटर पर बस्ती मंडल प्रदेश में 17वें स्थान पर है। बृहस्पतिवार को समीक्षा में कमिश्नर की नजर इस हालात पर पड़ी तो उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तीनों जिलों के अधिकारियों को सुधार करने का निर्देश दिया है। यह समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में हुई।

कमिश्नर ने दी औचक निरीक्षण की चेतावनी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि शीघ्र ही वह तीनों जिलों में निरीक्षण पर निकलेंगे। इससे पहले जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक में सुधार कर लिए जाएं। निरीक्षण में कमी पाए जाने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कहा कि प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड न करने के बावजूद धन आहरित करना वित्तीय अनियमितता मानते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सास-बहू-बेटा सम्मेलन न होने पर हैरत में पड़े आयुक्त
आयुक्त ने नवदम्पत्ति को शगुन किट वितरण न किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की। वह तब हैरत में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि जुलाई 2023 में आदेश एवं धन प्राप्त होने के बावजूद किट खरीदने की अभी तक टेंडर प्रक्रिया तक पूरी नहीं की गई। और तो और सास, बहू-बेटा सम्मेलन भी अभी तक आयोजित नहीं किया गया।

अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच में मिली ढिलाई
मंडल में कुल 243 अल्ट्रासाउंड रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक मात्र 125 सेंटर की ही जांच हुई है। आयुक्त ने सभी की जांच करने का निर्देश दिया। समीक्षा में आयुक्त ने पाया कि 36 एमबीबीएस डाक्टरों के पद रिक्त हैं। इनकी तत्काल भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कराने का निर्देश दिया। टेलीकान्फ्रेन्सिंग की समीक्षा करते हुए पाया कि कुल 543 में 213 डॉक्टर इसके लिए पंजीकृत हैं और मात्र 126 डॉक्टर सक्रिय हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) मंडल के प्रत्येक तहसील में सक्रिय है, लेकिन बस्ती जिले के हर्रैया एवं भानपुर में अभी इसे सक्रिय नहीं किया गया है।

गर्भवती महिला का माह में एक बार एमबीबीएस डॉक्टर करे जांच
आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक गर्भवती महिला का माह में एक बार एमबीबीएस डॉक्टर से जांच अवश्य कराएं। इसके लिए एएनएम और आशा को सक्रिय करें। समीक्षा में पाया कि 10585 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से मात्र 4197 महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराया गया है। कुल 7200 लक्ष्य के सापेक्ष 4306 महिलाओं की नसबंदी कराई गई है। परिवार नियोजनों के अन्य साधनों का वितरण भी कम पाया गया है। केवल 31 प्रतिशत आशाओं ने ही परिवार नियोजन की सुविधाओं को पात्र महिलाओं तक पहुंचाया है। 30 प्रतिशत महिलाओं की डिलीवरी रिपोर्ट अप्राप्त है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों की जांच भी नहीं की गई है।

एमओआईसी ओपीडी के बाद फील्ड में निकलें
समीक्षा में कमिश्नर ने पाया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 24687 को लाभान्वित किया गया है। अस्पतालों में मानक के अनुसार दवाओं की उपलब्धता 95 प्रतिशत है। इस वर्ष जेई और एईएस से कोई मृत्यु नहीं हुई है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नागरिकों की बैठक करके टीबी मरीजों को गोद दिलाएं। निर्देश दिया कि प्रभारी चिकित्साधिकारी ओपीडी करने के बाद फील्ड में जाएं तथा कार्यक्रम की मानीटरिंग करें।

इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में कमिश्नर ने मिजिल रूबेला टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, आकांक्षी ब्लॉक, मानसिक स्वास्थ्य, अनडाइड फंड, आयुष्मान गोल्डेन कार्ड, ई-कवच पोर्टल, आशाओं का भुगतान, कृमि उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पीसीपीएनडीटी आदि कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। बैठक का संचालन मंडलीय प्रबंधक अरविंद पांडेय ने किया। इसमें अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. नीरज पांडेय, सीएमओ डॉ. आरएस दुबे, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीर नगर के सीएमओ, कैली ओपेक चिकित्सालय के सीएमएस डॉ. एएन प्रसाद, तीनों जिलों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अधिकारीगण, जिला समन्वयक, वित्तीय प्रबंधक, जिला प्रबंधक भी मौजूद रहे।

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