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गोंडा न्यूज़ : अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे अधिवक्ता, मानक के विपरीत की जा रही है ग्राम न्यायालय की स्थापना

वकीलों के धरने को लेकर आने वाले फरियादों को हो रही दिक्कत।

Gonda News : जिले में ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर के वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील अपनी मांगों को लेकर के 6 दिन से धरना दे रहे हैं। आज धरने का छठवां दिन है, लेकिन अभी तक धरने का कोई हल नहीं निकला है। ना ही अधिवक्ताओं ने अपना धरना समाप्त किया है। अधिवक्ताओं की मांग है जो ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा रही है, वह मानक के विपरीत की जा रही है और वहां पर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।

काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है
अधिवक्ताओं की साफ तौर से मांग है कि ग्राम न्यायालय के जो स्थापना की जा रही है। उसको ग्राम पंचायत में किया जाए, जो नियम न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं। इस नियम के हिसाब से वहां पर मुकदमों की सुनवाई हो वकीलों द्वारा आज दोनों बार की पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से एकत्रित होकर धरना दिया जा रहा है। वहीं कचहरी में फरियाद लेकर आ रहे फरियादियों को काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। कई आरोपियों की तो वकीलों की हड़ताल के चलते जमानत भी नहीं हो पा रही है। 

इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे
वहीं पूर्व बार एसोसिएशंस गोंडा अध्यक्ष महाराज श्रीवास्तव ने बताया कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी। हम लोग दोनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हम लोगों को कई सालों तक धरने पर बैठना पड़े। हम लोगों की कई दौर की बात हो चुकी है। लेकिन कोई सार्थक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत पांडे ने बताया कि गोंडा जिला न्यायालय पर फरियादियों को न्याय मिल नहीं पा रहा है। ग्राम न्यायालय पर कैसे न्याय मिलेगा वहां पर नियमों को दरकिनार करके मुकदमों को ट्रांसफर किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है, जब तक इन मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है और नियमों के हिसाब से ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं होती है। तब तक हम लोग की हड़ताल चलती रहेगी।

हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे
वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट अजय शंकर श्रीवास्तव बंटी श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारा गोंडा गृह जनपद है और यहां की अभिभावक्ताओं की लड़ाई हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे। हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो इसी तरीके से धरना चलता रहेगा। क्योंकि ग्राम न्यायालय की स्थापना होने से वहीं पर मुकदमों की सुनवाई की जाएगी ऐसे में अधिवक्ताओं को भी जिला मुख्यालय से तहसील क्षेत्र में जाना पड़ेगा वहीं पर पर भी करनी होगी।

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