गोंडा जिले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर सपा नेता फहीम अहमद उर्फ पप्पू का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में वह गोंडा के खनन अधिकारी अभय रंजन का नाम लेकर भट्ठा संचालकों से 7500 रुपये की मांग...
Gonda News : सपा नेता ने खनन अधिकारी के नाम पर रुपए मांगे, ऑडियो वायरल होने पर बवाल...
Nov 14, 2024 17:14
Nov 14, 2024 17:14
ये है ऑडियो में कही गई बातें
ऑडियो में सपा नेता फहीम अहमद कहते हैं, 'मैं जानता हूं कि यह आपको रात में परेशान करेगा, लेकिन यह जरूरी बात है। खनन अधिकारी अभय रंजन ने मुझे दोपहर में बुलाया था और काफी देर तक बातचीत की। डीएम से एक चिट्ठी आई है। जिसके तहत विनियमन शुल्क इसी महीने तक जमा करना है। पुरानी फाइलें भी निकाली गईं हैं। अब सभी भट्ठा संचालकों से 7500 रुपये देने को कहा गया है। यह रकम किसी ऑफिस के खर्च के लिए नहीं, बल्कि एक बार ली जा रही है। सपा नेता आगे कहते हैं कि भट्ठा संचालकों से यह रकम बिना किसी पड़ताल के दे दी जानी चाहिए और वह इसे गोंडा के पूर्व सांसद के स्कूल के पास स्थित एक ऑफिस में जमा कर सकते हैं।
खनन अधिकारी ने क्या कहा
इस ऑडियो के वायरल होने के बाद खनन अधिकारी अभय रंजन ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कहा कि उन्होंने कभी किसी से पैसे की मांग नहीं की। यह पूरी तरह से गलत है। मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा हूं। ऑडियो के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डीएम से बात करके जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवध ईंट निर्माता संघ भी कूदा
गोंडा अवध ईंट निर्माता संघ के जिलाध्यक्ष अमरीश दत्त सिंह ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक फ्रॉड व्यक्ति का काम है। इस व्यक्ति का संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। यह व्यक्ति न तो हमारे संघ का सदस्य है न ही किसी पद पर है। इसने खनन अधिकारी का नाम लेकर भट्ठा संचालकों से पैसे की मांग की है, जो पूरी तरह से गलत है। हमने भी ऑडियो सुना है। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।
सपा नेता ने दी सफाई
सपा नेता फहीम अहमद ने भी इस मामले पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है, वह उनकी नहीं है। लेकिन, यह ऑडियो उनके ही नंबर से वायरल किया गया है। सपा नेता का यह ऑडियो वायरल होने के बाद खनन अधिकारी और स्थानीय ईंट निर्माता संघ के बीच यह विवाद और भी गंभीर हो गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है और दोषी पाए जाने वालों को क्या सजा मिलती है।
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