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बिजली बिल वसूली की ओटीएस योजना ने पकड़ी रफ्तार : अब तक इन जिलों से कुल 65 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी 

गोंडा जिले में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकाया बिजली बिलों की वसूली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देवीपाटन जोन के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिलों में अब तक कुल 65 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

Gonda News : गोंडा जिले समेत देवीपाटन जोन के चार जिलों—गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच—में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बिजली बिलों की वसूली में उल्लेखनीय सफलता मिली है। अब तक इन जिलों से कुल 65 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। यह योजना बकाया बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत और समाधान का मौका प्रदान कर रही है।



बहराइच में सबसे अधिक वसूली
बहराइच जिले ने अब तक वसूली में 23 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ है, जो इस जोन में सबसे अधिक है। इसके विपरीत, श्रावस्ती जिले में सबसे कम 7.50 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। गोंडा और बलरामपुर जिलों ने भी इस योजना के तहत बड़ी प्रगति की है, जहां क्रमश: 22.50 करोड़ रुपये और 21.90 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

तीसरे चरण में तेज़ी
मुख्य अभियंता एम.पी. सिंह ने जानकारी दी कि वसूली का यह आंकड़ा ओटीएस योजना के पहले और दूसरे चरण की सफलता को दर्शाता है। अब तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें वसूली प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

गांव-गांव लग रहे शिविर
तीसरे चरण के तहत गांवों, मोहल्लों और बिजली उपकेंद्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जा रहा है। खराब मीटर बदलने और अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान भी इस योजना का हिस्सा है।

उपभोक्ताओं को मिल रही राहत
ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को लंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर आर्थिक लाभ मिल रहा है। योजना का उद्देश्य न केवल वसूली बढ़ाना है, बल्कि उपभोक्ताओं को वित्तीय दंड और ब्याज से राहत देना भी है।

अधिकारियों की सक्रियता
मुख्य अभियंता ने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता पूरी सक्रियता से इस योजना के क्रियान्वयन में जुटे हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि तीसरे चरण के दौरान और अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएंगे, जिससे वसूली के आंकड़े में और वृद्धि होगी।

योजना की सफलता का अनुमान
ओटीएस योजना के तीसरे चरण की सफलता से बिजली विभाग को राजस्व बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की उम्मीद है। यह योजना विभाग की कार्यकुशलता और उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने का भी प्रतीक है। 

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