जीडीए ने नया गोरखपुर के लिए कुशीनगर और पिपराइच रोड पर 25 गांवों को चिह्नित किया है। प्रथम चरण में कुशीनगर रोड पर माड़ापार, कोनी, तकिया मेदनीपुर गांव में भूमि खरीदने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।
बदलता गोरखपुर : किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा जीडीए, इन गांवों के काश्तकारों से बातचीत की तैयारी
Mar 30, 2024 12:48
Mar 30, 2024 12:48
जीडीए ने चिह्नित किए हैं 25 गांव
जीडीए ने नया गोरखपुर के लिए कुशीनगर और पिपराइच रोड पर 25 गांवों को चिह्नित किया है। प्रथम चरण में कुशीनगर रोड पर माड़ापार, कोनी, तकिया मेदनीपुर गांव में भूमि खरीदने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण में पिपराइच रोड पर मानीराम, रहमतनगर, सोनबरसा और बालापार के करीब 158.377 हेक्टेयर जमीन खरीद की तैयारी शुरू कर दी गई है।
इतने रुपये दर से जीडीए खरीदेगा जमीन
जीडीए इन गांवों की भूमि को निर्धारित सर्किल रेट 85 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से खरीदेगा। सर्किल रेट की चार गुनी रकम काश्तकारों को दी जाएगी। जीडीए ने क्रय के लिए मानीराम में 54.984 हेक्टेयर, रहमतनगर में 15.958 हेक्टेयर, सोनबरसा में 25.260 हेक्टेयर और बालापार में 62.175 हेक्टेयर भूमि खरीद के लिए चिह्नित किया है। जीडीए की ओर से चिह्नित नया गोरखपुर के लिए गांवों में भूमि खरीद की धीमी प्रक्रिया पर अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन ने नाराजगी व्यक्त की है। इसके बाद जीडीए ने इन गांवों में खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी है।
जीडीए ने भूमि आधिपत्य विभाग को भेजे 300 करोड़ रुपये
नया गोरखपुर के लिए कुशीनगर रोड पर चिह्नित तीन गांव माड़ापार, कोनी और तकिया मेदनीपुर में बातचीत के बाद आपसी सहमति से भूमि देने के लिए काश्तकारों के राजी नहीं होने पर अब भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। जीडीए ने भूमि आधिपत्य विभाग को 300 करोड़ रुपये भेज दिए हैं। जिला प्रशासन ने इन तीनों गांवों में धारा चार के तहत जमीन अधिग्रहण के लिए शासन को पत्र भी भेज दिया है।
क्या कहा जीडीए उपाध्यक्ष ने
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि नया गोरखपुर के लिए काश्तकारों से बातचीत कर आपसी सहमति से भूमि खरीद के लिए टीम गठित कर दी गई है। मानीराम, रहमतनगर, सोनबरसा और बालापार में मुआवजा लेकर जमीन देने के लिए किसानों को राजी किया जाएगा। वहीं, कुशीनगर रोड के तीन गांव माड़ापार, कोनी व तकिया मेदनीपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए एसएलओ ऑफिस को 300 करोड़ रुपये भेज दिए गए हैं।
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