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गोरखपुर सिविल कोर्ट की सुरक्षा UP-SSF के हवाले : 74 विशेष जवान करेंगे निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था में आएगा नया बदलाव

गोरखपुर के सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश पुलिस के बजाय उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UP-SSF) के जवानों को सौंप दी गई है।

Gorakhpur News : गोरखपुर के सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश पुलिस के बजाय उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UP-SSF) के जवानों को सौंप दी गई है। जो शुक्रवार यानी 2 अगस्त से लागू किया गया है, जिससे सिविल कोर्ट की सुरक्षा को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है।

सुरक्षा का नया मानक
अब तक सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन हाल ही में लिये गए निर्णय के अनुसार, अब यह जिम्मेदारी UP-SSF को सौंपी गई है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ाना और उसे और अधिक प्रभावी बनाना है। इसके तहत कोर्ट में कार्यरत सभी लोग और आने-जाने वाले लोगों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।



औपचारिक उद्घाटन समारोह
शुक्रवार सुबह इस बदलाव का औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर द्वितीय बटालियन UP-SSF के सेनानायक देवेंद्र भूषण, डिस्ट्रिक्ट जज तेज प्रताप तिवारी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु पाण्डेय उपस्थित रहे। तीनों मुख्य अतिथियों ने इस कदम को महत्वपूर्ण बताते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा में एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की। सेनानायक देवेंद्र भूषण ने उद्घाटन के दौरान बताया कि हम सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग हैं और सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। हमारे जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे।

बार एसोसिएशन की प्रतिक्रिया
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु पाण्डेय ने इस मौके पर कहा कि UP-SSF की नियुक्ति से सिविल कोर्ट की सुरक्षा में सुधार होगा। हमें उम्मीद है कि इससे कोर्ट परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और सभी कर्मचारियों, वकीलों और कोर्ट में आने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। उन्होंने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

74 विशेष जवान करेंगे निगरानी
नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, सिविल कोर्ट परिसर में 74 विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान तैनात किए जाएंगे। ये जवान अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें। इस बदलाव से न्यायालय परिसर की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

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