गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों की जमीनों के अवैध अधिग्रहण, महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अन्य जन समस्याओं के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ...
गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन : भाजपा पर लगाया खराब कानून व्यवस्था का आरोप
Sep 19, 2024 15:17
Sep 19, 2024 15:17
गुरुवार को गोरखपुर में सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हजारों की संख्या में एकत्र हुए। उन्होंने प्रदेश में हो रही कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इन मुद्दों में अव्यवस्थित कानून व्यवस्था, किसानों की भूमि का अवैध अधिग्रहण, अयोध्या में दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार की घटना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री के शहर में बिजली कटौती, सड़कों पर गड्ढे और अन्य जन समस्याओं पर भी विरोध जताया।
पंत पार्क से शुरू हुआ प्रदर्शन
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क से अपने प्रदर्शन की शुरुआत की। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना था कि वर्तमान में समाज में अराजकता बढ़ती जा रही है और भाजपा के लोग जबरन लोगों की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी यह मुहिम सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने का एक प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की अनदेखी के कारण आम जनता परेशान है और यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
जन समस्याओं को गंभीरता से ले सरकार
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मांग की कि सरकार को जन समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी मजबूरन और भी सख्त कदम उठाएगी।
ज्ञापन में ये बातें भी शामिल
ज्ञापन में ये बातें भी शामिल थीं कि राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण अविलंब रोका जाना चाहिए और किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।
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