झांसी में यूरिया की कालाबाजारी : दो सचिव निलंबित, जांच के आदेश

दो सचिव निलंबित, जांच के आदेश
सोशल मीडिया | झांसी में यूरिया की कालाबाजारी

Jan 09, 2025 18:17

झांसी जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। दो सहकारी समितियों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें से एक समिति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें गोदाम से यूरिया की बोरियों की अवैध निकासी दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी समिति में निरीक्षण के दौरान खाद का स्टॉक ही नहीं मिला।

Jan 09, 2025 18:17

Jhansi News : झांसी में यूरिया की कालाबाजारी के मामले में सहकारी समितियों के दो सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से एक समिति का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूरिया की बोरियां वाहनों के जरिए गोदाम से ले जाई जा रही थीं, जबकि दूसरी समिति में यूरिया का स्टॉक शून्य पाया गया था। दोनों मामलों की जांच के लिए अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहला मामला: वीडियो वायरल से हुआ खुलासा
झांसी के बड़ागांव ब्लॉक स्थित बी पैक्स कटरा बरुआसागर समिति का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाइक और अन्य छोटे वाहनों के जरिए गोदाम से 79 बोरियां यूरिया निकालते हुए दिखाया गया। यह घटना 6 जनवरी की रात की है। मामले की जांच बड़ागांव ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को सौंपी गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में इस कालाबाजारी की पुष्टि हुई। इसे देखते हुए सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता विजय प्रकाश वर्मा ने कैडर सचिव सतीश रायकवार को निलंबित कर दिया।

दूसरा मामला: स्टॉक गायब, पीओएस मशीन पर सवाल
दूसरा मामला मऊरानीपुर तहसील के बी पैक्स रेबन समिति का है। यहां 5 जनवरी को अपर जिला सहकारी अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में यूरिया का स्टॉक शून्य पाया गया, जबकि पीओएस मशीन पर 13.05 मीट्रिक टन (290 बोरी) यूरिया उपलब्ध दिखाया गया। यह स्पष्ट हुआ कि बिना पीओएस मशीन के यूरिया का वितरण किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में समिति की सचिव सुषमा यादव को निलंबित कर दिया गया।

जांच अधिकारियों को निर्देश
दोनों मामलों में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ने जांच अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सहकारी समितियों में खाद वितरण से जुड़ी प्रक्रियाओं की सख्ती से निगरानी करने के आदेश भी दिए गए हैं।
 

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