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Marriage Grant Scheme : उत्तर प्रदेश में बढ़ी विवाह अनुदान योजना की राह, अब बढ़ी आय सीमा और नई व्यवस्था के साथ

आचार संहिता के कारण बन्द की गयी विवाह अनुदान की तिजोरी फिर खोल दी गयी है। सरकार ने लक्ष्य के साथ बजट भी आवंटित कर दिया है। इसी के साथ आवेदन मंगाने भी प्रारम्भ हो गए हैं। इस बार व्यवस्था में बदलाव और आय सीमा बढ़ने के कारण लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जतायी जा रही है।

Jhansi News : आर्थिक रूप से कमजोर पिछडा वर्ग परिवार को कन्या के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले शादी अनुदान के लिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से कम तय की गयी थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष से दोनों क्षेत्रों में आय सीमा बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये वार्षिक कर दी गयी है। बेजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर। के आवेदक को विवाह की तिथि से 90 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद तहसील, ब्लॉक या नगरीय निकाय स्तरीय टीम सत्यापन कर रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेगी। पात्रता में खरा उतरने वाले आवेदक के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जाएगी। शासन ने इस वर्ष पिछडा वर्ग की 1,138 कन्याओं के लिए शादी अनुदान देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2 करोड 22 लाख रुपये से अधिक को धनराश स्वीकृत की गई है। पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक आवण्डित भी कर दिए गए है। इससे 559 कन्याओं को लाभान्वित किया जा सकता है। पिछले साल जिले में 598 कन्याओं को अनुदान के रूप में 1 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था।

ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को विभागीय वेबसाइट www.shaadianudan.upsdcgov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वर एवं कन्या की जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, विवाह का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाणपत्र आदि संलग्न करना होगा।

निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन को वरीयता
विवाह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आवेदन का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी एक कॉपी संबंधित उप जिलाधिकारी या खण्ड विकास कार्यालय में जमा करना होगी। योजना में निराश्रित महिला या दिव्यांगजन आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

इन्होंने कहा
जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्ण पाल सिंह कहते है, 'शासन ने वर्ष 2024-25 के लिए पिछड़ा वर्ग विवाह योजना का - 50 प्रतिशत बजट आवंटित कर दिया गया है। इस वर्ष अभी  तक लगभग 40 आवेदन आ गए हैं। जुलाई से विवाह प्रारम्भ हो जाएंगे। तब तक जितने आवेदन आएंगे उनका सत्यापन कर पात्र लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि भेज दी जाएगी।'
 

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