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New Electricity Connection : यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना होगा महंगा, बीपीएल उपभोक्ता भी होंगे प्रभावित

उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब पहले से अधिक पैसों का भुकतान करना पड़ेगा। बिजली कनेक्शन लेते समय कॉस्ट डाटा बुक में ली जाने वाली समानों के रेट...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब पहले से अधिक पैसों का भुकतान करना पड़ेगा। बिजली कनेक्शन लेते समय कॉस्ट डाटा बुक में ली जाने वाली समानों के रेट बढ़ा दिए गए है। यह बदलाव घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगभग 44% और उद्योगों के लिए 50% से 100% तक की वृद्धि को संभव बना सकती है।

कोई बदलाव नहीं होना चाहिए- राज्य उपभोक्ता परिषद
पावर कॉरपोरेशन ने इस नए प्रस्ताव को नियामक आयोग में प्रस्तुत किया है। यह सूचना प्राप्त होते ही राज्य उपभोक्ता परिषद ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया है। परिषद का कहना है कि पिछले चार सालों से कोई दर बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए अब भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

2019 में जारी डाटा बुक अभी भी लागू
नए प्रस्ताव के अनुसार, नए विद्युत कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी की गई है। जिसमें मीटर का मूल्य, खंभा, ट्रांसफार्मर, प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस आदि शामिल है। विशेष रूप से प्रतिभूति राशि में 100% तक की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इन बदलावों पर नियामक आयोग सुनवाई करेगा। जिसके बाद नई दरें लागू की जाएंगी। वर्तमान में 2019 में जारी की गई डाटा बुक अभी भी लागू है। यह सामान्यत: दो से तीन साल के लिए होती है। लेकिन पावर कॉरपोरेशन द्वारा कॉस्ट डाटा बुक समय पर न जमा किए जाने के कारण इस बार देर से जारी की जा रही है।

घरेलू कनेक्शन धारकों को पड़ेगा इसके असर
बीपीएल और छोटे घरेलू कनेक्शन धारकों के बिजली बिलों को बढ़ा सकती है। पावर कॉरपोरेशन ने मजदूरी मद (लेबर कॉस्ट) को बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कनेक्शन धारकों को अधिक भुगतान करना होगा। यह निर्णय 2 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए लागू होगा। जिससे बीपीएल और छोटे घरेलू कनेक्शन धारकों को लगभग 44 फीसदी अधिक भुगतान करना होगा। एक किलोवाट के कनेक्शन के लिए यह अब 1486 रुपये होगा, जबकि स्मार्ट मीटर के सिंगल फेस कनेक्शन के लिए यह अब 6316 रुपये हो जाएगा।

प्रस्ताव पूरी तरह से उपभोक्ता विरोधी : वर्मा
राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में मामले को रखा जाएगा। यह प्रस्ताव पूरी तरह से उपभोक्ता विरोधी है। इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा।

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