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कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बचाव में आए अजय राय : बोले- भाजपा की साजिश, कांग्रेस सरकार को करना चाहते हैं कमजोर

अजय राय ने रविवार को अपने बयान में कहा कि यह भाजपा की साजिश है। वे जहां भी सत्ता में हैं, वहां कांग्रेस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। भाजपा के कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कितने घोटाले किए? 40 प्रतिशत कमीशन तय किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

Lucknow News : कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कथित मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमयूडीए) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के फैसले का उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि यह भाजपा की साजिश है और वे कांग्रेस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं।

कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही भाजपा
अजय राय ने रविवार को अपने बयान में कहा कि यह भाजपा की साजिश है। वे जहां भी सत्ता में हैं, वहां कांग्रेस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। भाजपा के कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कितने घोटाले किए? 40 प्रतिशत कमीशन तय किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाजपा कांग्रेस को प्रताड़ित करने और बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल केंद्र के निर्देश पर काम कर रहे हैं।

केंद्र के निर्देश पर काम कर रहे राज्यपाल
अजय राय ने दावा किया कि वाराणसी में लोकसभा चुनाव के दौरान आठ राज्यपाल, उपराज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रहे थे, जो उनके पद के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा था, जो दर्शाता है कि राज्यपाल केंद्र के निर्देश पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि  17 अगस्त को कर्नाटक के राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि माननीय राज्यपाल के निर्देशानुसार, मैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रति संलग्न कर रहा हूं, जो याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए है।

भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे गवर्नर
इस निर्णय के बाद, सिद्धारमैया ने जवाब दिया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति संविधान के खिलाफ है। राज्यपाल को संविधान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन वह केंद्र सरकार और भाजपा के प्रतिनिधि की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजा लेने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।

कानून के मुताबिक काम करने का दावा
इस महीने की शुरुआत में आरोपों का खंडन करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि एमयूडीए के मामले में सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया था। उन्होंने प्लॉट के आवंटन में कोई प्रभाव नहीं डाला है। उनकी पत्नी को कानून के मुताबिक, 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान एक प्रतिस्थापन प्लॉट दिया गया था। 

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