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बदलता उत्तर प्रदेश : औद्योगिक ढांचे में सुधार का खाका तैयार, यूपीसीडा की बड़ी पहल, जानें क्या बदलेगा...

अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन (एआईआईएम) के तहत यूपीसीडा ने कई चरणों में विकास कार्य की योजना बनाई है। प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपये की लागत से राज्यभर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने प्रदेश में औद्योगिक ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक योजना की तैयारी की है। यूपीसीडा वर्तमान में 55 जिलों में 156 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन कर रहा है। यह पहल राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

कई चरणों में विकास की योजना 
अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन (एआईआईएम) के तहत यूपीसीडा ने कई चरणों में विकास कार्य की योजना बनाई है। प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपये की लागत से राज्यभर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 6 पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 360 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। इसमें कानपुर, चंदौली, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर साइनेज, सड़कें, बेंच, सुरक्षा निगरानी के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक लाइट, पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 

400 करोड़ से अधिक निवेश
एआईआईएम के तृतीय चरण में 400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसमें जल निकासी, सड़क निर्माण और बिजली सब-स्टेशनों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त, यूपीसीडा 34 औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगमों से वापस लेने का प्रस्ताव कर रहा है, जो पहले नगर निकायों को सौंपे गए थे। गाजियाबाद में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 200 करोड़ रुपये से अधिक की 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो मुख्य रूप से बुनियादी नागरिक अवसंरचना को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

रखरखाव के लिए कठोर मानक
यूपीसीडा ने वार्षिक रखरखाव के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसमें सड़क उन्नयन, नाली की सफाई, विद्युत रखरखाव और सिविल कार्य शामिल हैं। प्राधिकरण ने सभी रखरखाव गतिविधियों के लिए कठोर मानक और सेवा स्तर समझौते लागू किए हैं, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण ने शिकायत निवारण के लिए एक नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया है और क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लागू किया है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य न केवल नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है, बल्कि मौजूदा क्षेत्रों का भी कायाकल्प करना है। यह पहल उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

कायाकल्प किए जाने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र
गाजियाबाद : साइट 1 (बुलंदशहर रोड), साइट 2 (लोनी रोड), साइट 3 (मेरठ रोड), साइट 4 (साहिबाबाद), लोनी इंडस्ट्रियल स्टेट, एसएस जीटी रोड, सेक्टर 17 कविनगर, लोहामंडी, उद्योग कुंज (डासना)
मेरठ : परतापुर, एसजी कॉम्प्लेक्स, उद्योग पुरम
कानपुर नगर : पनकी साइट 1-5, रुमा
लखनऊ : अमौसी, सरोजिनी नगर
आगरा : एपीआईपी नगर, फाउंड्री नगर, सिकंदरा साइट A, B, C
प्रयागराज : नैनी
गोरखपुर : गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र
मथुरा : मथुरा A 
बरेली : परसाखेड़ा 
रायबरेली : रायबरेली औद्योगिक क्षेत्र

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