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Higher Judicial Service : यूपी में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, पदों की संख्या भी बढ़ी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नए सिरे से निर्धारित उच्चतर जूडिशियल सर्विस के ये पद जिला सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश के हैं। यह भर्ती वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा, याचिकाएं आदि जैसे विशिष्ट मामलों के लिए समय-समय पर सृजित विशेष न्यायालयों के लिए होनी है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब उच्चतर न्यायिक सेवा के पदों के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। राज्य में पहले उच्चतर न्यायिक सेवा के 150 पद थे, जिसे बढ़ाकर 1,340 कर दिया गया है। योगी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में गुरुवार 11 जनवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन 1,340 पदों में से 799 पद स्थायी और 541 पद अस्थायी होंगे। यूपी सरकार की ओर से नए सिरे से निर्धारित उच्चतर जूडिशियल सर्विस के ये पद जिला सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश के हैं। यह भर्ती वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा, याचिकाएं आदि जैसे विशिष्ट मामलों के लिए समय-समय पर सृजित विशेष न्यायालयों के लिए होनी है। 

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
बढ़ाए गए पदों पर जल्द ही उम्मीदवारों के चयन के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने उच्चतर न्यायिक सेवा की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, अगर पद के लिए 10 गुणा से अधिक आवेदन होंगे तो उसके लिए प्री और मेंस परीक्षा होगी। इसके साथ ही कम से कम 7 साल की वकालत की प्रैक्टिस और आवेदक का विशिष्ट श्रेणी में कम से कम 30 केस लड़ना जरूरी है। इन केसों की अवधि विज्ञापन जारी होने की तारीख से कम से कम तीन साल पहले की होनी चाहिए।

ऐसा होगा परीक्षा का मॉडल
उच्चतर न्यायिक सेवा के पदों के लिए होने वाली परीक्षा दो घंटे और 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने के लिए आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक लाने होंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वाले आवेदकों को इसके बाद साक्षात्कार से भी गुजरना होगा। 

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