प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर : सीडी रेशियो का शासनादेश जारी, सीएम योगी के निर्देश पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो (क्रेडिट-डिपॉजिट) वृद्धि को भी शामिल किया जाएगा।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो (क्रेडिट-डिपॉजिट) वृद्धि को भी शामिल किया जाएगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को देश का पहला राज्य बना रही है जो जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के प्रदर्शन का आकलन इन प्रमुख आर्थिक संकेतकों के आधार पर करेगा। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बार फिर साबित कर रहा है कि वह शासन में नई और प्रभावी नीतियों को लागू करने में अग्रणी है। 01 अप्रैल 2024 तक के जनपदवार सीडी रेशियो (क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात) को सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को शासनादेश के माध्यम से जारी किया गया है। यह आंकड़े राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के प्रदर्शन का आकलन उनके जिलों में क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में प्रगति के आधार पर किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है।

निवेशकों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो वृद्धि के साथ-साथ निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाएं और सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रयासों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, उद्यमियों के लिए समयबद्ध तरीके से लैंड अलॉटमेंट, लैंड सब्सिडी, लैंड यूज चेंज, लैंड क्लियरेंस समेत लैंड बैंक की मॉनीटरिंग और नियमित अपडेट की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे जिलों में निवेश आकर्षित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी।

क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात को प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने जिलों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात को प्राथमिकता दी है। यह नीति न केवल राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज करेगी, बल्कि सरकारी अधिकारियों के कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करेगी। यह कदम राज्य के समग्र विकास और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात बैंकों द्वारा दिए गए ऋण और जमा की गई धनराशि का अनुपात है, जो आर्थिक गतिविधियों के स्तर और वित्तीय संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है।

वर्ष के अंत तक 65 प्रतिशत के सीडी रेशियो का लक्ष्य
मुख्य सचिव के अनुसार, राज्य सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक 65 प्रतिशत के सीडी रेशियो के लक्ष्य को निर्धारित कर रही है। यह बढ़ा हुआ रेशियो राज्य में आर्थिक स्थिरता और निवेश के अनुकूल माहौल का संकेत है। योगी सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए उठाए गए कदम उद्योगों को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से और भी मजबूत बनेगा।

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