राज्य में अब न केवल हाइब्रिड वाहनों, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर भी पंजीकरण शुल्क माफ करने की योजना है। वर्तमान में, राज्य में 8-10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लागू है। इस नई नीति के लागू होने के बाद...
इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी मिलेगी पंजीकरण शुल्क में छूट : ग्रीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
Aug 13, 2024 13:29
Aug 13, 2024 13:29
- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क माफ की तैयारी
- वाहनों में चार लाख रुपये तक की कमी आएगी
- राज्य के मुख्य सचिव ने प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ बैठक की
प्रमुख वाहन निर्माताओं ने की बैठक
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करने के लिए, राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने रविवार को प्रमुख भारतीय वाहन निर्माताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में परिवहन विभाग और औद्योगिक विकास के अधिकारियों के साथ-साथ टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा और बजाज जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्लग-इन और मजबूत हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की कोई योजना नहीं है।
कई वाहन कंपनियों ने किया विरोध
हालांकि, कुछ वाहन कंपनियों ने इस नीति का विरोध किया और तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कार बाजार है और इसे इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। उनका मानना था कि केवल हाइब्रिड वाहनों को छूट देने से इलेक्ट्रिक कार खंड पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इन कंपनियों ने सुझाव दिया कि 5 जुलाई के आदेश को हाइब्रिड सहित सभी ग्रीन प्रौद्योगिकियों तक विस्तारित किया जाए।
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों का समर्थन
वहीं मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्रतिस्थापित करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों को बढ़ावा देना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य की नीति हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों का समर्थन करेगी, जो प्रदेश में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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