उत्तर प्रदेश के हरदोई जिलाधिकारी ने तहसील निरीक्षण के बाद तहसील के दो कर्मियों को निलंबित कर दिया है। तीन कर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। डीएम को तहसील के निरीक्षण में न्यायालय की फाइलें स्टोर रूम में पड़ी मिली थी। इसके अलावा तमाम खामियां वहां देखने को मिली थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है। वहीं जन शिकायतों के मामले में डीएम ने अब नई व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं....
Hardoi News : जिलाधिकारी ने तहसीलों में सुधार की पहल, दो कर्मचारियों को किया निलंबित, तीन को प्रतिकूल प्रविष्टि
Sep 07, 2024 01:07
Sep 07, 2024 01:07
तहसील निरीक्षण में मिली खामियां
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने तहसील सदर का निरीक्षण किया, जहां उन्हें कई अनियमितताएं देखने को मिलीं। न्यायालय की फाइलें स्टोर रूम में पड़ी थीं और अभिलेखों के रखरखाव में भी भारी लापरवाही पाई गई। इन खामियों को देखते हुए डीएम ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। तहसील में तैनात लिपिक नवीन श्रीवास्तव के चार्ज न लेने और लगातार अनुपस्थित रहने पर उसे तत्काल निलंबित कर दिया गया और उसका अगस्त माह का वेतन भी रोक दिया गया।
हीरापुर के लेखपाल पर भी कार्रवाई
तहसील निरीक्षण के दौरान तालाब नीलामी की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी के चलते हीरापुर के लेखपाल को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि तालाब नीलामी की तारीखें काफी समय से लंबित थीं और इससे प्रशासनिक कार्यों में देरी हो रही थी। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
तीन लिपिकों को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि
अभिलेखों के सही ढंग से रखरखाव न किए जाने और अभिलेखागार में दूसरी सामग्री पाए जाने के कारण तीन लिपिकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। डीएम ने कहा कि राजस्व अहलमद द्वारा पत्रावलियों को सही ढंग से नहीं रखा जा रहा था, जिससे न्यायिक कार्यों में अव्यवस्था फैल रही थी। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।
जन शिकायतों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जन शिकायतों के निपटारे के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सूचना विज्ञान अधिकारी अमित मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों के लिए एक गूगल शीट विकसित करें। इस शीट में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का विवरण दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक शिकायतकर्ता को पर्ची प्रदान की जाएगी। इस नई व्यवस्था से शिकायतों की निगरानी और समीक्षा में आसानी होगी और शिकायतकर्ताओं को भी जल्द समाधान प्राप्त हो सकेगा। डीएम ने यह भी कहा कि धीरे-धीरे यह व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग में भी लागू की जाएगी।
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