हरदोई में 9 से 13 दिसंबर तक रहेगा पिछड़ा वर्ग आयोग का दल : वैश्य जाति के उत्थान के लिए होगा अध्ययन

Hardoi news : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 9 से 13 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का एक विशेष दल का दौरा रहेगा। यह दल प्रदेश में निवासरत सनमाननीय वैश्य जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में सम्मिलित करने के लिए सर्वेक्षण करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा के निर्देश पर यह सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है। आयोग ने वैश्य जाति के उत्थान और उनकी स्थिति का गहन अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

वैश्य जाति के उत्थान के लिए किया जाएगा अध्ययन
राजेश वर्मा ने इस सर्वेक्षण के माध्यम से वैश्य जाति की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उनके अनुसार इस अध्ययन से यह जानने में मदद मिलेगी कि वैश्य समुदाय को वर्तमान में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके समग्र उत्थान के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। यह अध्ययन वैश्य जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।



आयोग का दल करेगा जानकारी एकत्र
पिछड़ा वर्ग आयोग का शोध दल 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हरदोई जिले के विभिन्न तहसीलों, कस्बों और गांवों का दौरा करेगा। इस दल में शामिल शोध अधिकारी कृष्ण कुमार अपर शोध अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह और राधेकृष्ण वैश्य जाति से संबंधित आंकड़े और जानकारी एकत्र करेंगे। वे इस दौरान वैश्य समुदाय से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर बात करेंगे और विभिन्न पहलुओं पर शोध करेंगे। 

सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों से अपील
पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने वैश्य जाति के समुदाय के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस सर्वेक्षण में सहयोग करें और आवश्यक जानकारी आयोग के दल को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन से मिलने वाली जानकारी न केवल वैश्य समुदाय की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करेगी, बल्कि उनके लिए भविष्य में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने में भी मददगार साबित होगी।

आयोग की कार्यप्रणाली और उद्देश्य
पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनके लिए योजनाएं तैयार करना है। वैश्य जाति के लिए यह सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए मार्गदर्शन करेगा। आयोग का यह कदम समाज में समानता और न्याय स्थापित करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।