हरदोई में राष्ट्रीय लोक अदालत : 2 लाख से अधिक मामलों का निपटारा, 13 करोड़ रुपये की राशि का समझौता

2 लाख से अधिक मामलों का निपटारा, 13 करोड़ रुपये की राशि का समझौता
UPT | जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत का किया उद्घाटन।

Jul 14, 2024 00:39

13 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने न्याय प्रणाली में एक नया अध्याय लिखा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कुल 2,00,553 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 13,07,54,612 रुपये की समझौता राशि शामिल थी।

Jul 14, 2024 00:39

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Hardoi News : 13 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने न्याय प्रणाली में एक नया अध्याय लिखा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कुल 2,00,553 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 13,07,54,612 रुपये की समझौता राशि शामिल थी। यह आंकड़ा न केवल न्याय प्रणाली की कार्यक्षमता को दर्शाता है, बल्कि लोगों के बीच आपसी समझ और सहमति की भावना को भी प्रतिबिंबित करता है।

अपर जिला जज ने दी जानकारी
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राज कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के शमशुल हक, अपर जिला जज प्रीती श्रीवास्तव और राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी हेमेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रशासन ने 4,704 मामलों को सुलझाया
इस अवसर पर नोडल अधिकारी हेमेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा 10,840 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें उत्तराधिकार के 2, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 133, पारिवारिक मामलों के 46, फौजदारी के 10,611 और विभिन्न प्रकृति के 44 मामले शामिल थे। स्थाई लोक अदालत ने 4 मामलों का निपटारा किया, जबकि जिला प्रशासन ने 4,704 मामलों को सुलझाया। मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को 3,54,35,000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाई गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भूपेन्द्र प्रताप ने जानकारी दी कि न्यायालय परिसर में विभिन्न बैंकों के कैंप लगाए गए थे। इन कैंपों में बैंक ऋण से संबंधित 835 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें कुल 8,94,49,689 रुपये की ऋण राशि का समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त, भारत संचार निगम ने 30 मामलों का निपटारा किया, जबकि यातायात विभाग ने 3,776 ई-चालान के मामलों को सुलझाया।

विभागों ने 1,80,368 मामलों का निपटारा किया
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों ने 1,80,368 मामलों का निपटारा किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म का सफल उपयोग दर्शाता है, जो न्याय प्रणाली को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने में मदद करता है।

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