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UP News : लखनऊ समेत नौ जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों का होगा कायाकल्प, यूपीसीडा को सौंपा गया जिम्मा

यूपी को उद्यम प्रदेश बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत 24 औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें कुल 4,025 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल कवर किया जाएगा।

Lucknow News : प्रदेश सरकार यूपी को उद्यम प्रदेश बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत 24 औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें कुल 4,025 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को इन विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपीसीडा प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से लेकर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी, जल निकासी (ड्रेनेज सिस्टम), जल आपूर्ति, और सुरक्षा उपायों को अपग्रेड किया जाएगा।

इस जिलों में होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार     
यूपीसीडा की योजना के अनुसार, आगरा, मथुरा, मेरठ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, मऊ, कानपुर, लखनऊ, और रायबरेली में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किए जाएंगे। इन कार्यों में मुख्य रूप से फुल डेप्थ रीक्लेमेशन (एफडीआर) तकनीक से सड़कों का निर्माण होगा, साथ ही स्ट्रीट फर्नीचर, बाउंड्री वॉल, एंट्री गेट, टेलीफोन स्टेशन और सब स्टेशन जैसी अन्य सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को आधुनिक और प्रभावी बनाना है। विकास कार्यों का दायरा 4,025 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके लिए यूपीसीडा द्वारा डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।



24 औद्योगिक क्षेत्रों 6 पैकेट्स में बांटकर होगा विकास कार्य  
जिन 24 औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क निर्माण समेत विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होना है उन्हें 6 पैकेट्स में बांटा गया है। पहले पैकेट में आगरा के ईपीआईपी नगर, फौदारी नगर तथा सिकंदरा (साइट ए, बी, सी) तथा मथुरा साइट ए शामिल हैं। ये क्रमश 105.45, 183.28, 50.70, 17.79, 183.31 तथा 348.87 एकड़ क्षेत्र में फैला हैं। इस तरह पैकेज 2 में जेपी नगर गजरौला (1 व 2) तथा बरेली के परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र चिह्नित हैं। इनका क्षेत्रफल क्रमशः 423.58 तथा 273.34 एकड़ है। तीसरे पैकेज में मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्पलेक्स, साइट 2 लोनी रोड, साइट 3, लोनी इंडस्ट्रियल एरिया मेरठ रोड व उद्योग कुंज डासना चिह्नित हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 2.32, 307, 350.95, 12.50, 115.20 व 58.06 एकड़ हैं। चौथे पैकेज में गोरखपुर, संत कबीर नगर व मऊ में क्रमशः 50.20, 234.58 व 103.61 एकड़ में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 

इन क्षेत्रों में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया
पैकेज 5 में कानपुर के पनकी साइट 1, 2, 3, 4, 5 व चकेरी में क्रमशः 240.60, 112.50, 211.60, 27.40, 147.64 व 114.30 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित इंडस्ट्रियल एरिया में विकास प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। पैकेट 6 में लखनऊ के सरोजनी नगर के 87.59 तथा रायबरेली के साइट-1 व 2 में क्रमशः 42.99 व 220 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 31 प्रकार के विकास और अपग्रेडेशन कार्य यूपीसीडा द्वारा चिह्नित 31 प्रकार के विकास और अपग्रेडेशन कार्यों को इन औद्योगिक क्षेत्रों में पूरा किया जाएगा। इन कार्यों में निम्न प्रमुख सुधार शामिल हैं-

• सड़कों का निर्माण-एफडीआर तकनीक से सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लेन मार्किंग, स्ट्रीट फर्नीचर, कैट्स आई, और कर्ब स्टोन की पेंटिंग शामिल हैं।
• जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम-आंतरिक और बाहरी जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर हो सके।
• उन्नत सुविधाओं का विकास-फ्लैटेड फैक्ट्री, पेव्ड फुटपाथ, प्रवेश द्वार, ट्रक पार्किंग टर्मिनल, बस शेल्टर, डॉर्मेटरी, और फायर स्टेशन जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा।
• सुरक्षा उपाय-सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना, पुलिस आउटपोस्ट का उन्नयन, और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
• पर्यावरण और पॉल्यूशन मॉनिटरिंग-पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना के साथ-साथ एसटीपी और सीईटीपी प्लांट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

औद्योगिक क्षेत्रों का होगा व्यापक कायाकल्प
यह विकास योजना प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को नए सिरे से सुसज्जित करने का एक बड़ा कदम है। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद इन क्षेत्रों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंप दिया जाएगा। इन सुधारों से न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में निवेशकों का भी विश्वास बढ़ेगा। सरकार की इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना है, जहां उद्योगों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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