Lucknow News : अकबरनगर पहुंचा बुलडोजर, अतिक्रमण पर LDA और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई

अकबरनगर पहुंचा बुलडोजर, अतिक्रमण पर LDA और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई
UPT | अकबरनगर इलाके की तरफ का ट्रैफिक डायवर्ट किया गया।

Feb 26, 2024 12:59

राजधानी लखनऊ के अकबरनगर इलाके में सोमवार से फिर तोड़फोड़ अभियान शुरू हो गया है। सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने अतिक्रमण पर संयुक्त कार्रवाई  की। 

Feb 26, 2024 12:59

Short Highlights
  • जिला प्रशासन द्वारा ऐसे 277 लोग चिन्हित किए गए जिनके मामले कोर्ट में नहीं है, उन पर सोमवार को बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही
  • सुबह से ही अकबरनगर इलाके की तरफ का ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है, मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद
Lucknow News : सोमवार को राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की अतिक्रमण पर संयुक्त कार्रवाई की जा रही है जिसे अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन के पांच बुलडोजर पहुंचे हैं। बताते चलें बीते कुछ दिनों पहले भी प्रशासन की कार्रवाई में करीब 1000 घर और दुकानों को ध्वस्त किया गया था जिसके खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्देश देते हुए कहा था कि जिन लोगों के मामले कोर्ट में है उन्हें छोड़कर जिला प्रशासन की टीम चिन्हित अतिक्रमण पर उचित कार्रवाई कर सकती है। बताते चलें जिला प्रशासन द्वारा ऐसे 277 लोग चिन्हित किए गए जिनके मामले कोर्ट में नहीं है उन पर सोमवार को बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही अकबरनगर इलाके की तरफ का ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद।

लोगों ने कहा हम तीन पीढ़ी से रह रहे हैं
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अकबरनगर के लोग काफी निराश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग यहां तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं हम अब तक बिजली, पानी, सीवर सभी का बिल भरते आ रहे हैं। हम सभी के यहां वोटर कार्ड भी बने हुए हैं। नेता मंत्री विधायक सभी हमसे वोट मांगने भी आते हैं तो आखिर अचानक से हमारी बस्ती अवैध कैसे हो गई।

कुकरैल पर बनेगा छोटा रिवर फ्रंट
जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि कुकरैल पर छोटा रिवर फ्रेंड बनाया जाना है और सौंदर्यीकरण का कार्य भी चल रहा है जिसके तहत अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल शासन की तरफ से अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट दिया जाना है यह तय नहीं किया गया है। पूरा नक्शा और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनने के बाद ही शासन इसका बजट तय करेगा।

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