यूपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा : बन रहा आत्मनिर्भरता का आधार, प्रदेश में 14 इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

Lucknow news : उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार ने 14 इन्क्यूबेशन सेंटर/कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना पूरी की है, जिनकी परियोजना लागत 47 करोड़ रुपये है। इन केंद्रों का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे लगभग 15,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

नए साल में 15,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदान की गई है। इन प्रयासों से न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि उनकी उद्यमशीलता को भी मजबूती मिल रही है, जिससे वे अपने व्यवसायों को सफलतापूर्वक चला सकती हैं।

पीएम एफएमई योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) के तहत प्रदेश में अब तक 46,897 उद्यमियों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 32,176 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से बैंक द्वारा 13,933 परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत किया गया है और इन परियोजनाओं को 3 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान
सरकार का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को न केवल देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान बनाना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में इस दिशा में उठाए गए कदम, जैसे इन्क्यूबेशन सेंटर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर, प्रदेश के उत्पादों को न केवल प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि उनकी गुणवत्ता में सुधार कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" के विजन को साकार करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है।

Also Read