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सीएम योगी के दुकानों में नेमप्लेट के आदेश पर मायावती ने उठाए सवाल : बोलीं- क्या मिलावट का कालाधंधा खत्म हो जाएगा?

मायावती ने कहा कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही-मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं में गंदगी और पेशाब-थूक जैसे मानव अपशिष्ट की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट के काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन और नाम लिखने के उनके निर्देशों का पालन कराने में अधिकारी जुट गए हैं। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सरकार के इस फरमान पर सवाल उठाए हैं।

खाद्य सुरक्षा कम चुनाव राजनीति ज्यादा
बसपा सुप्रीमो ने गुरुवार को सोशल साइट एक्स पर लिखा कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा, कावंड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह ही फिर से काफी चर्चाओं में है। उन्होंने कहा कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम व जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। 



खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पहले से ही सख्त कानून
मायावती ने कहा कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही-मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। लेकिन, अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का कालाधंधा खत्म हो जाएगा? 

धर्म की आड़ में राजनीति 
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि वैसे भी तिरुपति मन्दिर में 'प्रसादम' के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी व उद्वलित कर रखा है और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन? यह चिन्तन जरूरी। 

सीएम योगी के मिलावट पर सख्ती से कदम उठाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने खान-पान की वस्तुओं में मिलावट की घटनाओं को लेकर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाल ही में देश के कुछ हिस्सों में जूस, दाल, और रोटी जैसी चीजों में गंदगी और पेशाब, थूक जैसे मानव अपशिष्ट की मिलावट के मामले सामने आए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को अस्वीकार्य और घृणित करार दिया और राज्यभर के होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की सघन जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा​ कि ऐसे मामलों में कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने को कहा है।इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों पर मालिक, मैनेजर और कर्मचारियों का नाम और पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना भी अनिवार्य करने को कहा गया है। 
 

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