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लखनऊ नगर निगम : अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर होगी कार्रवाई, 110 वार्डों में 7335 झुग्गियां चिह्नित

नगर निगम शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। निगम ने हाल ही में 110 वार्डों में सर्वे किया और 7335 अवैध झुग्गियों की पहचान की है, जिन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा।

Lucknow News : नगर निगम शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। निगम ने हाल ही में 110 वार्डों में सर्वे किया और 7335 अवैध झुग्गियों की पहचान की है, जिन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। इस रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा। शुक्रवार को लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि शहर में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। उन्होंने बताया कि इन झुग्गियों में रहने वाले करीब 30,607 लोग कूड़ा उठाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं।

पौने दो लाख बांग्लादेशी नागरिकों का दावा
मेयर ने लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे लगभग पौने दो लाख बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या का दावा करते हुए कहा कि ये लोग पटरियों के किनारे अवैध रूप से बसे हुए हैं और उनके आधार कार्ड भी उसी पते पर बने हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो दस साल बाद इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है।



दिन में सफाई, रात में चोरी के आरोप
मेयर ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से काम करने वाले लोग दिन में सफाई का काम करते हैं और रात में चोरी जैसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच की जाएगी।

शहर को बेहतर बनाने का वादा
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नगर निगम अब शहर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं और हम शहर के सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर करेंगे। इसके अलावा, अवैध कूड़ा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और झुग्गियों में रहने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन योजना शुरू की जाएगी।

कूड़ा कलेक्शन के लिए नई योजना
नगर आयुक्त ने कूड़ा कलेक्शन को नियमित करने के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करने की योजना बनाई है। इस नंबर के माध्यम से नागरिक अपनी कूड़ा कलेक्शन समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इसके साथ ही, नगर निगम झुग्गियों का सर्वे करेगा और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

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