उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों और वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई पहलें शुरू की गई हैं। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, और इसके लिए दस जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
PM Awas Yojana : आवास प्लस एप से जल्द शुरू होगा सर्वे, पात्रता में हुआ बदलाव, गरीबों को मिलेगा अपना घर
UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
Jan 03, 2025 17:23
Jan 03, 2025 17:23
सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत के सचिवों का सहयोग
इस बार सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन तरीके से भाग लेंगे। उन्हें लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षणकर्ताओं और लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि की जा सकेगी। साथ ही, लाभार्थियों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया गया है।
पात्रता मानकों में बदलाव से बढ़ेगी लाभार्थियों की संख्या
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब और अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि पात्रता मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले जिनकी आय दस हजार रुपये प्रति माह से अधिक थी और जिनके पास बाइक, मोबाइल या फ्रिज जैसे सामान थे, उन्हें अपात्र माना जाता था। अब इन मानकों को संशोधित कर आय की सीमा पंद्रह हजार रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सरल और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया
अब आवेदकों को योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब आवेदक "पीएमएवाई मोबाइल एप" डाउनलोड करके अपने आवेदन जमा कर सकते हैं, और फिर अपने दस्तावेज़ तहसील कार्यालय में जमा करेंगे, जहां उनका सत्यापन किया जाएगा।
पारदर्शिता और जागरूकता पर जोर
सरकार लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करेगी। इस प्रक्रिया को मीडिया के माध्यम से भी साझा किया जाएगा, और पात्रता मानकों का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, योजना का प्रचार-प्रसार तहसील और थाना दिवस के दौरान किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे।
सभी के लिए आवास का लक्ष्य
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि प्रदेश के हर गरीब को स्थायी आवास मिले और वह आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार न केवल गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य का विश्वास भी दिला रही है। मुख्यमंत्री का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आवास प्लस एप से सरल होगी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना की नई पहल, जैसे "आवास प्लस एप" और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, इसे और अधिक प्रभावी और सुलभ बना रही हैं। इससे न केवल आवासहीन लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। सरकार की अगुवाई में यह कदम समाज के सबसे वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मिसाल है।
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