उद्यमियों के लिए पहल : यूपी में एकल खिड़की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा- उद्योग बंधु को वैधानिक दर्जा देकर अमल में लाया जाय

श्री नंदी ने कहा कि उद्यमियों की विभिन्न प्रकार की अनुमति के लिए अधिकारों का आधिकाधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। मंडल स्तर की समितियां जैसे उद्योग बंधु को और अधिकार दिए जाने की जरूरत है और आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद तथा मंडल स्तर की उद्योग बंधु की बैठकें समयानुसार हों।

Lucknow News : औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु तथा जिला व मंडल स्तरीय उद्योग बंधु को वैधानिक दर्जा देकर एकल खिड़की की व्यवस्था को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण करके मंडल स्तरीय समितियों जैसे उद्योग बंधु को और अधिकार दिए जाएं ताकि उद्यमियों को बार-बार लखनऊ के चक्कर न काटने पड़ें।

श्री नंदी ने औद्योगिक विकास आयुक्त और प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि गुजरात जैसे कुछ प्रदेशों द्वारा सिंगल विंडो एक्ट बनाकर अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में इन प्रदेशों में प्रचलित अधिनियमों का अध्ययन कराया गया था तथा प्रस्ताव भी बनाया गया था। कदाचित यह प्रस्ताव किसी स्तर पर लंबित है जिसे तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

अधिकारों का आधिकाधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए : श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी
श्री नंदी ने कहा कि उद्यमियों की विभिन्न प्रकार की अनुमति के लिए अधिकारों का आधिकाधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। मंडल स्तर की समितियां जैसे उद्योग बंधु को और अधिकार दिए जाने की जरूरत है और आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद तथा मंडल स्तर की उद्योग बंधु की बैठकें समयानुसार हों। जिलाधिकारी तथा मंडलायुक्त स्वयं बैठक की अध्यक्षता करें। शासन स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जानी चाहिए तथा किसी जिलाधिकारी अथवा मंडलायुक्त के रुचि न लेने पर प्रकरण को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। मंत्री श्री नंदी ने आगे जोड़ा कि पिछले साल लखनऊ में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। श्री नंदी ने इन प्रयासों में तेजी लाने तथा निवेशकों को बेहतर अनुभव देने के लिए इन प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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