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UP News : 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन, आरक्षण में अनियमितता का आरोप

प्रदर्शन में भारी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने से उन्हें संभालने में पुलिस प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच धक्का-मुक्की और बहस भी हुई।

लखनऊ : 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने शनिवार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। उनकी मांग है कि उन 6,800 हजार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दी जाए, जिनकी विसंगति दूर करने के बाद लिस्ट जारी की गई थी। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने से उन्हें संभालने में पुलिस प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच धक्का-मुक्की और बहसें भी जम कर हुई। पुलिस उन अभ्यर्थियों को पुलिस बसों में भरकर इको गार्डन ले गई।

डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं प्रदर्शन
अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को सुधारते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था। इसके बावजूद विभाग अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुन रहा है। बता दें कि करीब 6800 शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 575 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद उनमें से किसी को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर संबंधित विभाग, प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्रियों, मुख्यमंत्री आदि के पास अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इसके बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी से आहत होकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर मांग रखी कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया।

अभ्यर्थियों का आरोप- हुई है अनियमितता
आंदोलनकारियों का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में सरकार की ओर से अनियमितता बरती गई है। इस कारण बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी पाने के मौके से वंचित कर दिया गया। लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया था। उन्होंने विसंगतियों को दूर कर पीड़ित दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का अधिकारियों को आदेश दिया था। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा किया था। इसकी सूची भी जारी कर दी थी। इसके बावजूद अब तक जारी सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। 

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