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गड्ढे न भरने पर पीडब्ल्यूडी के दो एई निलंबित: सड़क मरम्मत में लापरवाही पर सरकार ने की सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों के गड्ढे न भरने और मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कदम उठाते हुए दो सहायक अभियंताओं (एई) को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय राज्य में खराब सड़कों और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद लिया गया।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों के गड्ढे न भरने और मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कदम उठाते हुए दो सहायक अभियंताओं (एई) को निलंबित कर दिया है। मैनपुरी जिले के निर्माण खंड-3 में कार्यरत एई विनोद कुमार और शिवओम पर यह कार्रवाई की गई है। यह निर्णय राज्य में खराब सड़कों और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद लिया गया, जिसमें समय पर सड़कों को ठीक नहीं किया गया था।

गड्ढों से भरी सड़कों पर सरकार की नाराजगी
मैनपुरी जिले के इटावा-मैनपुरी राज्य मार्ग, सिरसागंज-किशनी-विधुना राज्य मार्ग, करहल-कुरावली मार्ग और किशनी-जसराना, कीरतपुर-उखांड मार्ग में कई जगहों पर गड्ढे थे, जिन्हें समय रहते नहीं भरा गया। इसके साथ ही, काम की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं थी। इन सड़कों की मरम्मत कार्यों में हुई देरी और लापरवाही के कारण राज्य सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि इन सड़कों की खराब हालत जनता के लिए असुविधा और दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बलिया में ठेकेदार को गलत भुगतान पर कार्रवाई
बलिया जिले में स्वीकृत कार्य की लंबाई से कम काम होने के बावजूद ठेकेदार को भुगतान करने के मामले में भी कार्रवाई की गई है। इस मामले में एई बाबर अली और अवर अभियंता (जेई) राहुल सिंह को निलंबित किया गया है। यह मामला ठेकेदार और अभियंताओं के बीच अनियमितताओं का संकेत देता है, जिसके चलते सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है।

अभियंताओं के निलंबन पर एसोसिएशन की नाराजगी
यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अभियंताओं के निलंबन पर कड़ा विरोध जताया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि अभियंताओं को खंड और सर्कल में ठीक से काम करने का पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। तीन महीने के अंदर ही निलंबन की कार्रवाई करने पर संगठन ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि किसी भी डिवीजन को समझने और बेहतर काम करने में तीन महीने का समय लगता है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में निलंबन कर अभियंताओं का मनोबल गिरा रही है।

भय का माहौल और जांच की मांग
संगठन ने ऊर्जा विभाग में व्याप्त भय के माहौल को खत्म करने की मांग की है। उनका मानना है कि छोटे-छोटे मामलों में निलंबन की कार्रवाई से अभियंताओं के बीच निराशा फैल रही है और इससे न तो राजस्व में वृद्धि होगी और न ही उपभोक्ता सेवाओं में सुधार होगा। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कई ऐसे अभियंता हैं जिनकी प्रगति खराब रही है, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया। इसलिए, उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि निलंबन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

मरम्मत कार्यों में देरी पर की सख्ती 
उत्तर प्रदेश सरकार ने खराब सड़कों की स्थिति और मरम्मत कार्यों में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि, अभियंताओं के संगठन ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। इस घटनाक्रम से साफ है कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति सुधारने और काम में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार गंभीर कदम उठा रही है। 

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