कार्रवाई की जद में कई बड़े बिल्डर भी शामिल हैं। इनमें लखनऊ के तुलस्यानी इंफ्रा वेंचर, वेल्थ मंत्रा बिल्डर, अंसल प्रॉपर्टीज, ओमेगा इन्फ्रा बिल्डर, सनवर्ड रेजीडेंसी, एनसीआर के उप्पल चढ डेवलपर्स, सुपरटेक इंफ्रा, जयंत्सय बिल्ड इंफ्रा, बुलंद बिल्डटेक, यूनिवेरा डेवलपर्स और औरा बिल्ड वेंचर सहित अन्य बिल्डरों पर वसूली का दबाव बढ़ा दिया गया है।
यूपी में बिल्डरों की वादाखिलाफी पर सख्त कार्रवाई : आवंटियों को ब्याज सहित मिलेेंगे 1549 करोड़
UPT | प्रतीकात्मक तस्वीर
Oct 28, 2024 09:15
Oct 28, 2024 09:15
जिलाधिकारियों को दिए गए वसूली के कड़े निर्देश
रेरा की शिकायतों के बाद आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आरसी के आधार पर संबंधित बिल्डरों से वसूली सुनिश्चित की जाए। खासतौर पर एनसीआर, लखनऊ और वाराणसी जैसे बड़े जिलों में फ्लैट और मकान बुक कराने वाले आवंटियों की ओर से बड़ी धनराशि पहले ही जमा कराई गई थी। फ्लैट या प्लॉट समय पर न मिलने पर कई आवंटियों ने रेरा में शिकायत की थी। रेरा ने बिल्डरों को ब्याज सहित धनराशि लौटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन बिल्डर इसे नजरअंदाज करते रहे।
लगातार शिकायतों के बाद डीएम को दी गई कार्रवाई की जिम्मेदारी
इसके बाद आदेश का पालन नहीं करने के कारण रेरा ने मुख्य सचिव से संपर्क किया, जिसके बाद सभी जिलाधिकारियों को वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अब सभी जिलों में वसूली अभियान तेज किया जा रहा है, जिसमें आवंटियों को धनराशि वापस नहीं करने वाले बिल्डरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सूची में 412 एनसीआर के और 141 अन्य जिलों के बिल्डर शामिल हैं।
वादाखिलाफी करने वाले प्रमुख बिल्डर
कार्रवाई की जद में कई बड़े बिल्डर भी शामिल हैं। इनमें लखनऊ के तुलस्यानी इंफ्रा वेंचर, वेल्थ मंत्रा बिल्डर, अंसल प्रॉपर्टीज, ओमेगा इन्फ्रा बिल्डर, सनवर्ड रेजीडेंसी, एनसीआर के उप्पल चढ डेवलपर्स, सुपरटेक इंफ्रा, जयंत्सय बिल्ड इंफ्रा, बुलंद बिल्डटेक, यूनिवेरा डेवलपर्स और औरा बिल्ड वेंचर सहित अन्य बिल्डरों पर वसूली का दबाव बढ़ा दिया गया है।
लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में सबसे अधिक मामले
रेरा में दर्ज मामलों में सबसे अधिक शिकायतें लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और वाराणसी से आई हैं। इसके अलावा बाराबंकी, बरेली, गोरखपुर, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, हापुड़, हाथरस, झांसी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर और आगरा के मामले भी शामिल हैं। इन जिलों में रिकवरी अभियान तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि आवंटियों का पैसा वापस कराया जा सके।
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