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Lucknow News : बिजली दरों पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक अब पांच अगस्त को, उपभोक्ता परिषद ने कमर कसी

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर बिजली की दरों में इजाफा किया जाए। बिजली कंपनियों पर उपभोक्ता का 33122 करोड़ रुपए आज भी बकाया है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य सलाहकार समिति की अगली बैठक की तारीख घोषित कर दी है। ये बैठक अब पांच अगस्त को होगी। इसमें बिजली दरों को लेकर समिति के सदस्यों से उनकी राय ली जाएगी। इससे पहले  यह बैठक 24 जुलाई को थी। लेकिन, कोरम पूरा नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर सवाल उठाए थे। 

ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी बैठक
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि बिजली दरों को अंतिम रूप देने और वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए विद्युत नियामक आयोग की ये बैठक बेहद अहम है। ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की इस बैठक में उपभोक्ताओं के हित के बिंदुओं को प्रमुखता से रखा जाएगा। 

बिजली दरों में एकमुश्त 40 प्रतिशत कमी की मांग 
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर बिजली की दरों में इजाफा किया जाए। बिजली कंपनियों पर उपभोक्ता का 33122 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। ऐसे में बिजली दरों में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद की मांग है कि एकमुश्त 40 प्रतिशत बिजली दरों में कमी की जाए, तभी उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का मुद्दा
अवधेश वर्मा ने कहा कि राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को कम बिजली देकर छह उत्पादन इकाई कई दिनों बंद रखने का मुद्दा पर जोर शोर से उठाया जाएगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति फुल कास्ट टैरिफ के आधार पर देने के लिए उपभोक्ता परिषद दबाव बनाएगा।

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