यूपी में पुरानी पेंशन नहीं : विधानसभा में मंत्री ने कहा- नई पेंशन व्यवस्था जारी रहेगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली और तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण पर अपना पक्ष रखा...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली और तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण पर अपना पक्ष रखा, जिससे इन विषयों पर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। सरकार की ओर से साफ कहा गया कि यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने का कोई इरादा नहीं है।

राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने दी जानकारी
पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में इस योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 में जब यह योजना समाप्त की गई थी, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सैनी ने यह भी कहा कि 2012 से 2017 तक सत्ता में रहने के दौरान समाजवादी पार्टी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। सरकार का मानना है कि नई पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में कोई असंतोष नहीं है, हालांकि विपक्ष ने इस दावे पर सवाल उठाए।

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राज्यमंत्री गुलाब देवी ने ये कहा
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा तदर्थ शिक्षकों का था। विधान परिषद में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने बताया कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के 2,214 तदर्थ शिक्षकों को नियमित करना संभव नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने तदर्थ नीति को समाप्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि सरकार ने इन शिक्षकों की सेवाएं पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उन्हें मानदेय पर रखने का फैसला किया है। सरकार ने इन तदर्थ शिक्षकों को 25,000 से 30,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखने का प्रावधान किया है और इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। यह कदम शिक्षकों के हितों और न्यायालय के आदेशों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास माना जा रहा है।

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