बदलता उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने रामगंगा पुल बनाने की योजना को मंजूरी दी, करोड़ों रुपये की लागत से किया जाएगा पूरा

रामगंगा पुल का निर्माण पुराने पुल के पास किया जाएगा, जिससे यातायात में सुगमता आएगी। सीएम योगी के नेतृत्व में एक कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके तहत पुल की लंबाई 1802.14 मीटर होगी और यह डबल लेन पर आधारित होगा।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश को कनेक्टिविटी के मामले में एक उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर जिले में रामगंगा पुल के निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। यह पुल कोलाघाट तहसील में रामगंगा और बैगुल नदी पर बनेगा और इस पुल के निर्माण से स्टेट हाइवे 163 पर यातायात को सुगम बनाने के साथ ही जलालाबाद, शमशाबाद, मोहम्मदाबाद, सौरिख और बिधूना मार्गों पर कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस कार्य की लागत 137.02 करोड़ रुपये होगी और इसे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा।

नई योजना में डबल लेन पुल और कनेक्टिविटी
रामगंगा पुल का निर्माण पुराने पुल के पास किया जाएगा। जिससे यातायात में सुगमता आएगी। सीएम योगी के नेतृत्व में एक कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके तहत पुल की लंबाई 1802.14 मीटर होगी और यह डबल लेन पर आधारित होगा। इसके साथ ही इस पुल को 200 मीटर के दो कनेक्टिंग रोड्स से जोड़ा जाएगा, जिससे यातायात को और भी बेहतर किया जा सकेगा। कुल मिलाकर, 2202.14 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्यों का संचालन होगा, जिसमें सुरक्षात्मक उपायों के साथ सड़क निर्माण भी शामिल होगा।

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24 महीने में पूरा होगा कार्य
रामगंगा पुल और कनेक्टिंग रोड्स के निर्माण की प्रक्रिया में डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर), आर्किटेक्चरल डिजाइन और अन्य प्रारंभिक रिपोर्टों पर काम शुरू हो चुका है। निर्माण कार्यों को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी।

खनुआ नदी पर डबल लेन पुल का निर्माण भी शुरू
इस समय उत्तर प्रदेश सरकार देवरिया के भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र में खनुआ नदी पर डबल लेन पुल के निर्माण कार्य पर भी तेजी से काम कर रही है। यहां भी कनेक्टिंग रोड्स और सुरक्षा कार्यों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। दोनों परियोजनाओं के जरिए राज्य में सड़क परिवहन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकें।

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