प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को 30 सितंबर की अंतिम तिथि तक संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। अब जिन कर्मचारियों ने इस तिथि तक अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनका सितंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।
यूपी में 95 प्रतिशत राज्य कर्मचारियों ने किया संपत्ति का खुलासा : अब इनका रोका जाएगा वेतन
Oct 01, 2024 08:39
Oct 01, 2024 08:39
वेतन रोकने का आदेश
प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को 30 सितंबर की अंतिम तिथि तक संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। अब जिन कर्मचारियों ने इस तिथि तक अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनका सितंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।
इतने कर्मचारियों ने नहीं दी संपत्ति की जानकारी
प्रदेश में कुल 8,27,583 राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से 7,88,506 कर्मचारियों ने सोमवार शाम तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा दे दिया है। हालांकि, अभी भी 39,077 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है।
मुख्य विभागों के कर्मचारियों की स्थिति
प्रदेश में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा देने में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। पुलिस विभाग में कुल 3,16,633 कर्मियों में से 3,15,337 (99.45%) ने संपत्ति का ब्योरा दिया। लोक निर्माण विभाग के 32,211 कर्मियों में से 31,821 (98%) ने अपने विवरण प्रस्तुत किए। राजस्व विभाग के 62,134 कर्मियों में 51,641 (83%) ने अपनी संपत्तियों की जानकारी दी, जबकि चिकित्सा विभाग के 76,247 कर्मचारियों में से 64,443 (84%) ने ब्योरा दिया। जलशक्ति विभाग में 45,045 कर्मचारियों में से 42,430 (94%) ने संपत्ति का खुलासा किया।
कृषि विभाग ने किया बेहतरीन प्रदर्शन
कृषि विभाग के 13,446 कर्मियों में से 13,410 (99%) ने अपनी संपत्ति घोषित की। आयुष विभाग में 11,408 कर्मियों में से 10,940 (95%) ने ब्योरा जमा किया, जबकि पंचायती राज विभाग के 1,09,007 कर्मियों में से 1,06,907 (98%) ने अपनी जानकारी दी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 21,336 कर्मियों में से 19,954 (93%) ने संपत्ति का खुलासा किया। पशुधन विभाग के 9,485 कर्मियों में से 9,301 (98%) ने अपनी संपत्ति घोषित की। उद्योग विभाग में 3,170 कर्मियों में से 2,522 (79%) ने ब्योरा दिया और तकनीकी शिक्षा विभाग के 4,687 कर्मियों में से 3,569 (76%) ने संपत्ति का खुलासा किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के 7,324 कर्मचारियों में से 7,176 (97%) ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी। नगर विकास विभाग में सबसे कम 96 कर्मियों में से 61 (63%) ने संपत्ति का ब्योरा दिया।
पीपीएस अफसर संपत्ति का खुलासा करने में पीछे
इसके अलावा प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के 37 प्रतिशत अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। इन अधिकारियों के लिए स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसलिए, इन्हें ऑफलाइन माध्यम से 7 सितंबर तक संपत्ति का ब्योरा देने के निर्देश दिए गए थे। कुल 1,021 पीपीएस अधिकारियों में से केवल 648 ने ही संपत्ति का खुलासा किया है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देने से छूट दी गई है। इन अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का खुलासा करने का प्रावधान है।
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