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यूपी में माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं को प्रमोशन का तोहफा : डीपीसी में इस पद पर मुहर लगाने की तैयारी

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर आपत्ति भेजी है। आयोग ने रिक्तियों के घटित होने की वजह पूछी है। साथ ही इसकी तारीख की डिटेल के साथ ज्येष्ठता सूची निर्विवादित होने का प्रमाणपत्र भी मांगा है। 

Lucknow News : प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 1645 एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) शिक्षिकाओं को पदोन्नति का तोहफा देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को डीपीसी की बैठक कराने का अनुरोध किया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे पहले दिसंबर 2022 में दो विषयों की 59 शिक्षिकाओं को प्रवक्ता पद पर प्रमोशन दिया गया था। इस बार ये संख्या उससे कहीं ज्यादा है।

आयोग ने प्रस्ताव पर भेजी आपत्ति
बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 सत्र के बीच रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर आपत्ति भेजी है। आयोग ने रिक्तियों के घटित होने की वजह पूछी है। साथ ही इसकी तारीख की डिटेल के साथ ज्येष्ठता सूची निर्विवादित होने का प्रमाणपत्र भी मांगा है, जिससे प्रमोशन को लेकर किसी  प्रकार की दिक्कत नहीं हो। 

पदोन्नति के लिए आपत्ति निस्तारण में जुटा महकमा
वर्तमान में भेजी सूची में कार्मिकों का क्रमांक क्रमवार नहीं है और इसे लेकर कोई कोई सूचना भी नहीं नहीं दी गई है। इसके साथ ही चयन वर्षवार अधियाचित पदों के सापेक्ष दिव्यांगों के लिए आरक्षण चिह्नित नहीं किया गया है। आयोग की ओर से आपत्ति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके निस्तारण में जुट गया है, जिससे पदोन्नति की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जा सके।

इनके प्रमोशन के लिए मांगी गोपनीय रिपोर्ट
जानकारी के मुताबिक राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और राजकीय इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों पर कार्यरत अफसरों के क्लास टू में प्रमोशन के लिए गोपनीय रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे उसके आधार पर प्रक्रिया पूरी की जा सके। बतााया जा रहा है कि ऐसे 159 अफसरों को क्लास टू में प्रमोशन दिया जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी ने तीन वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले अफसरों की सूची भेजते हुए गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। 
 

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