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यूपी सरकार का बरेली भूमि अधिग्रहण घोटाले में कड़ा एक्शन : दो पीसीएस अफसर समेत पांच निलंबित

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस कार्रवाई की नौकरशाही में काफी चर्चा हो रही है। इस मामले में कई अन्य दोषियों पर भी गाज गिरने की संभावना है। प्रकरण में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में घोटाले और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। जांच के दौरान इन अधिकारियों की लापरवाही और संलिप्तता पाई गई, जिसके आधार पर यह निलंबन हुआ।

Lucknow News : बरेली में जमीन अधिग्रहण घोटाले के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के तहत पीसीएस अफसर मदन कुमार और आशीष कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा बरेली सदर के तहसीलदार लेखपाल उमाशंकर, नवाबगंज के लेखपाल सुरेश सक्सेना और भूमि अध्याप्ति (एसएलएओ)  अमीन डबर सिंह को भी निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।

जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में घोटाले और अनियमितताओं के आरोप
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस कार्रवाई की नौकरशाही में काफी चर्चा हो रही है। इस मामले में कई अन्य दोषियों पर भी गाज गिरने की संभावना है। प्रकरण में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में घोटाले और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। जांच के दौरान इन अधिकारियों की लापरवाही और संलिप्तता पाई गई, जिसके आधार पर यह निलंबन हुआ। माना जा रहा है कि घोटाले की जांच अब और अधिक गहराई से की जाएगी, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।



भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला
यह घोटाला बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड में भूमि अधिग्रहण के दौरान सामने आया, जिसमें अब तक 200 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। इस मामले में राज्य सरकार ने स्टेट एसआईटी से जांच कराने की सिफारिश की है। एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के सात अधिकारी और कर्मचारी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। 

आगे और गिर सकती है गाज
प्रारंभिक जांच के बाद कई और अधिकारियों को भी दोषी पाया गया है, जिनमें लेखपाल, अमीन और क्षेत्रीय कर्मी शामिल हैं। इन सभी को भी जल्द ही निलंबन की प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा।

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