यूपी मेट्रो रेल : दूसरे कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू, हाईटेंशन लाइन बनी चुनौती

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के दूसरे कॉरिडोर का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होने वाला है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत आगरा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा

Agra News : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के दूसरे कॉरिडोर का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होने वाला है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत आगरा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 1466 करोड़ रुपये की लागत से 14 स्टेशन बनाए जाएंगे। हालांकि, इस कॉरिडोर के निर्माण में मंडी समिति के पास मौजूद हाईटेंशन लाइन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है।

एक नई क्रांति
उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा के अनुसार, इस नए कॉरिडोर का निर्माण आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक किया जाएगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर में आगरा कैंट, सदर बाजार, प्रतापपुरा, कलेक्ट्रेट, आगरा कॉलेज, हरीपर्वत, संजय प्लेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, कृषि मंडी, और कालिंदी विहार जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना से आगरा की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक नई क्रांति आने की उम्मीद है।

हाईटेंशन एक बड़ी बाधा
मंडी समिति के पास मेट्रो का ट्रैक दायीं ओर बनेगा, लेकिन कृषि मंडी से पहले हाईटेंशन की एक बड़ी लाइन मौजूद है, जो मेट्रो ट्रैक के निर्माण में बाधा बन सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए यूपीएमआरसी, एनएचएआई, और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करना अधिक उपयुक्त रहेगा, ट्रैक को ऊपर से गुजारा जाए या फिर नीचे से। यदि तारों के नीचे से मेट्रो ट्रैक गुजारा जाता है, तो हाईटेंशन लाइन की ऊंचाई को बढ़ाने की संभावना भी तलाशी जा सकती है। इससे पहले कानपुर में भी इस तरह की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया गया है। अगले सप्ताह से इस रूट का सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है।

यमुना नदी पर नया पुल
मेट्रो परियोजना के तहत यमुना नदी पर एक और नया पुल भी बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण के लिए भी एक विशेष टीम सर्वेक्षण करेगी, जिसमें पुल की ऊंचाई, निर्माण समय, और अन्य तकनीकी पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस पुल के बनने से आगरा की मेट्रो सेवा को और भी मजबूती मिलेगी और यमुना नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

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