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UP News : नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में बिना एंट्रेंस एग्जाम नहीं मिलेगा दाखिला, मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त

इस नए आदेश के बाद निजी कॉलेज संचालकों में फिर से असंतोष की लहर दौड़ गई है। वे इस आदेश के विरोध में लामबंदी की योजना बना रहे हैं। हालांकि, चिकित्सा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के माध्यम से चयन से योग्य छात्रों को अवसर मिलेगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

Lucknow News : प्रदेश सरकार के अहम निर्णय के तहत अब निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) कोर्स में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह बदलाव शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू होगा, जिससे मेरिट के आधार पर दाखिला देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है।

386 कॉलेजों में 17,845 सीटों पर प्रवेश
प्रदेश में जीएनएम कोर्स के लिए कुल 386 कॉलेज हैं, जिनमें 17,845 सीटें उपलब्ध हैं। अब तक इन सीटों पर दाखिला हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर किया जाता था। हालांकि, सत्र 2024-25 के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीयकृत प्रवेश परीक्षा के बाद ऑनलाइन काउंसिलिंग का प्रावधान था।



निजी कॉलेजों का दबाव
इस बीच, निजी कॉलेजों के प्रबंधकों ने 2024 में प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव के लिए दबाव डाला। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने यह फैसला किया कि मेरिट के आधार पर ही दाखिला हो। यह तर्क दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग के नौ राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में तीन वर्षीय जीएनएम कोर्स के लिए मेरिट से ही दाखिला होता है, इसलिए निजी केंद्रों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।

नई प्रवेश प्रक्रिया के आदेश का विवरण
हाल ही में, 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों को सूचित किया गया कि वर्ष 2025-26 से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर दाखिले की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। इसके बजाय प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा, जिससे प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी।

निजी कॉलेज संचालकों की लामबंदी शुरू
इस नए आदेश के बाद निजी कॉलेज संचालकों में फिर से असंतोष की लहर दौड़ गई है। वे इस आदेश के विरोध में लामबंदी की योजना बना रहे हैं। हालांकि, चिकित्सा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के माध्यम से चयन से योग्य छात्रों को अवसर मिलेगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

25 जनपदों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज
इससे पहले प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 25 जनपदों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय कर चुकी है। इनमें अयोध्या, बहराइच, कौशांबी, ललितपुर सहित अन्य छोटे जनपदों पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने कार्यदायी संस्थाओं को कॉलेजों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से यहां पढ़ाई शुरू हो सके।

इन जनपदों में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ सकेंगे विद्यार्थी
प्रदेश के 20 जनपदों में नए नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य जारी है। इनमें फिरोजाबाद, हरदोई, एटा, अमेठी, ललितपुर, बिजनौर, कौशांबी, गाजीपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, गोंडा, सुलतानपुर, मीरजापुर, लखीमपुर खीरी और बस्ती शामिल हैं। साथ ही देवरिया, कानपुर देहात, सोनभद्र, कुशीनगर और पीलीभीत जैसे पांच जनपदों में भी निर्माण कार्य की मंजूरी दी जा चुकी है।

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