यूपी में 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई धान खरीद : 48 घंटे में मिल रहा किसानों को फसल का भुगतान, पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड

प्रदेश में इस वर्ष अब तक 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 2023-24 में 25 नवंबर तक हुई 5.79 लाख मीट्रिक टन की खरीद से 1.49 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय वर्ष 2024-25 के तहत धान खरीद अभियान तेजी से जारी है। राज्य सरकार की सक्रियता और किसानों के प्रति संवेदनशील नीतियों के कारण इस वर्ष अब तक 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 2023-24 में 25 नवंबर तक हुई 5.79 लाख मीट्रिक टन की खरीद से 1.49 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इस उपलब्धि के तहत 1,05,439 किसानों ने लाभ प्राप्त किया है।

किसानों को 1464 करोड़ रुपये वितरित
प्रदेश सरकार ने समयबद्ध भुगतान को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए हैं कि किसानों को 48 घंटे के भीतर उनकी फसल का मूल्य अदा किया जाए। इस नीति के तहत अब तक 1464 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए क्रय केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्रों पर छाया, पानी और बैठने की सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

नियमित निरीक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित
सरकार के निर्देशन में खाद्य और रसद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले।

धान खरीद प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार
पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस क्षेत्र में बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, झांसी और लखनऊ संभाग के हरदोई, सीतापुर व लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में खरीद कार्य हो रहा है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 से शुरू हुई है, जो 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। इसमें अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आज़मगढ़, वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव जैसे जिलों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। सरकार द्वारा निर्धारित इन समय सीमाओं का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करना और खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित रखना है।

समर्थन मूल्य और अन्य लाभ
धान के लिए सरकार ने सामान्य श्रेणी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके साथ ही, किसानों को धान की छनाई, सफाई और उतराई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है।

बटाईदार किसानों को भी सुविधा
इस वर्ष बटाईदार किसानों को भी धान बिक्री में शामिल किया गया है। पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर उन्हें भी क्रय केंद्रों पर समान लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

4215 क्रय केंद्रों पर हो रही खरीद
प्रदेश में कुल 4215 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद हो रही है। ये केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने किसानों के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की है, जिससे वे अपनी फसल को बिना किसी परेशानी के बेच सकें।

किसानों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन
किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 18001800150 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पर कॉल करके किसान अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय निरीक्षक से भी संपर्क किया जा सकता है।

Also Read