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नियामक आयोग ने लाइन चार्ज में वृद्धि के प्रस्ताव पर UPPCL से फिर मांगा जवाब : उपभोक्ता परिषद बोला- सस्ती बिजली जरूरी

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सरकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा 150 किलोवाट तक 250 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत क्षेत्र में पावर कारपोरेशन ने जो प्रस्ताव दाखिल किया था, वह एक तरफा है। उसे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं खासतौर पर 40 मीटर की परिधि वाले गरीब विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन की दरों में व्यापक बढ़ोतरी हो रही थी।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने 150 किलोवाट तक 250 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत क्षेत्र में लाइनचार्ज में वृद्धि के मामले में उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) से अनेक बिंदुओं पर पुनः जवाब तलब किया है। उपभोक्ता परिषद ने उम्मीद जताई है, ​इसके बाद प्रदेश में बिजली कनेक्शन की दरों में इजाफा होना मुश्किल है। 

बिजली कनेक्शन की दरों को लेकर लाइन चार्ज में वृद्धि प्रस्तावित
पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए 150 किलोवाट तक उपभोक्ताओं के कनेक्शन की दर को फिक्स करने के लिए जो प्रस्ताव दाखिल किया है, उसमें घरेलू, दुकानदार व अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 40 मीटर की परिधि में बिजली कनेक्शन की दरों में लाइन चार्ज में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसकी वजह से आने वाले समय में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होना है। इसे लेकर उपभोक्ता परिषद लगातार सवाल खड़े कर रहा है। संगठन ने विगत 20 सितंबर को इस संबंध में अपना विरोध प्रस्ताव भी दाखिल किया है। इस पर विद्युत नियामक आयोग ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से पावर कारपोरेशन से बिंदुवार विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। 



विद्युत नियामक आयोग ने स्थिति स्पष्ट करने को बोला
विद्युत नियामक आयोग ने जहां लंबे समय से चले आ रहे 40 मीटर की परिधि के अंदर नए कनेक्शन को 100 मीटर की परिधि में शामिल कर उनकी दरों में बेतहाशा वृद्धि प्रस्ताव पर भी पावर कारपोरेशन से क्लेरिफिकेशन मांगा है। इसके साथ ही नियामक आयोग की तरफ से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि प्रस्ताव में 50 किलोवाट के ऊपर ऐसे सभी विद्युत उपभोक्ता जो 50 किलोवाट के ऊपर कनेक्शन लेंगे उन्हें एचटी पर कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही उसके आगे जो क्यूबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है वह उपभोक्ता द्वारा की जाएगी, ये स्पष्ट किया जाय। इस तरह पावर कारपोरेशन को एक बार सभी बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण आयोग के सामने दाखिल करना पड़ेगा इसके बाद ही आयोग आगे की प्रक्रिया के लिए सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक बुलाएगा।

पावर कारपोरेशन का प्रस्ताव एकतरफा
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सरकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा 150 किलोवाट तक 250 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत क्षेत्र में पावर कारपोरेशन ने जो प्रस्ताव दाखिल किया था, वह एक तरफा है। उसे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं खासतौर पर 40 मीटर की परिधि वाले गरीब विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन की दरों में व्यापक बढ़ोतरी हो रही थी, जिसको लेकर उपभोक्ता परिषद पूरी तरीके से चौकन्ना था। इसीलिए उसे पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव के विरोध में आयोग के सामने अपना एक विरोध प्रस्ताव दाखिल करना पड़ा। सभी को मालूम है कि बिजली कनेक्शन की दर विद्युतीकरण क्षेत्र में सस्ती होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि लेकिन कनेक्शन की दरों में वृद्धि होने से चाह कर भी गरीब विद्युत उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाएंगे।

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