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UPPCL PPP Model : कंसल्टेंट के प्रस्ताव को एनर्जी टास्क फोर्स में मंजूरी, दलित-ओबीसी अभियंता भड़के, आरक्षण पर पूछा सवाल

एसोसिएशन ने कहा कि सरकार यदि इसे सुधार मॉडल मानती है तो सबसे पहले उसे यह बताना चाहिए कि सुधार मॉडल में दलित व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

Lucknow News : उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) के निजीकरण की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) इसे लेकर ट्रांजैक्शन एडवाइजर (कंसल्टेंट) के चयन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है। इस संबंध में गुणवत्ता लागत आधारित चयन (QCBS) प्रक्रिया के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) को मंजूरी दे दी गई है। इस पर एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।

आरक्षण पर बड़ा सवाल : दलित और ओबीसी अभियंता नहीं करेंगे बर्दाश्त
एसोसिएशन की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में गुरुवार को कंसलटेंट को रखने के लिए एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में अनुमति दिए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। इसे लेकर प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं में भारी रोष है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार यदि इसे सुधार मॉडल मानती है तो सबसे पहले उसे यह बताना चाहिए कि सुधार मॉडल में दलित व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है? आरक्षण समाप्त करके देश में सुधार की बात करना डॉ. भीमराव आंबेडकर की संवैधानिक व्यवस्था पर बड़ा कुठाराघात है, जिसे दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता कार्मिक बर्दाश्त नहीं करेंगे।



काली पट्टी के साथ विरोध, बाबा साहब के सिद्धांतों पर प्रहार
पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में संगठन के बैनर तले काली पट्टी बांधकर विरोध प्रक्रिया को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी सूरत में निजीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए करो मरो की तर्ज पर लड़ाई को दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता लड़ेंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि पावर ऑफिसर एसोसिएशन के सभी सदस्य संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वचनबद्ध हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए। लेकिन, जिस प्रकार से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे यह सिद्ध हो रहा है कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है।

पहले जल्दबाजी में मसौदे को दी मंजूरी, अब बदलाव कर नये प्रस्ताव पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, महासचिव अनिल कुमार, संगठन सचिव बिंदा प्रसाद, ट्रांसमिशन अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा, एम प्रभाकर, अजय कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, वह पूरी तरह गलत है। पहले भी एनर्जी ट्रांसफार्मर में एक मसौदे को मंजूरी दी गई थी और अब नए सिरे से मसौदे को तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में बड़े जांच का मामला बनता है। निजीकरण की प्रक्रिया से सबसे ज्यादा नुकसान दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं का होगा।
 

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