बिजली दरें बढ़ाने को UPPCL ने चला नया दांव : 150 किलोवाट तक विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए लाइन चार्ज का सौंपा प्रस्ताव

150 किलोवाट तक विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए लाइन चार्ज का सौंपा प्रस्ताव
UPT | UPPCL

Sep 18, 2024 18:21

उपभोक्ता परिषद का कहना है कि पावर कारपोरेशन ने बड़ी चालाकी से अप टू 100 मीटर तक लाइन चार्ज जो प्रस्तावित किया है, उसमें 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक 1500 रुपये प्रस्तावित है, अभी तक केवल रुपये 150 था। साथ ही 3 से 4 किलोवाट का 3500 रुपये प्रस्तावित है। अभी तक ये महज 398 रुपये था।

Sep 18, 2024 18:21

Short Highlights
  • प्रस्ताव लागू होने पर 100 प्रतिशत से अधिक घरेलू-वाणिज्यिक सहित अन्य उपभोक्ताओं की कनेक्शन दरों में वृद्धि तय
  • उपभोक्ता परिषद सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास नहीं होने देने पर अड़ा
Lucknow News : बिजली दरें बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने नया दांव चला है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के बिजली दर निर्धारण करने से पहले अधिकारियों ने चुपचाप इसका प्रस्ताव दाखिल कर दिया। इस पर मुहर लगने पर बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। कारपोरेशन के अधिकारियों ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंस्यूमर रूल 2020 की धारा 4 के तहत ये रास्ता निकाला है। वहीं प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया है। संगठन के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस मामले में आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की और प्रस्ताव पर सवाल उठाए।

प्रस्ताव लागू होने पर नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंस्यूमर रूल 2020 की धारा 4 के तहत विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए 150 किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन चार्ज को फिक्स करने का कानून बनाया है। इसके तहत बनने वाली नई कॉस्ट बुक में उसे शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों व पावर कारपोरेशन से प्रस्ताव मांगा है। आखिरकार पावर कारपोरेशन ने बड़ी चालाकी से जो प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है, उससे आने वाले समय में प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि होना तय है।



40 मीटर की परिधि को प्रस्ताव से किया गायब
वर्तमान प्रस्तावित विद्युत नियामक आयोग के जारी कार्ड बुक के तहत 40 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत एरिया में विद्युत उपभोक्ता को कॉस्ट डाटा बुक के तहत प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लाइन चार्ज, मीटर कास्ट को कॉस्ट डाटा बुक के आधार पर एस्टीमेट दिया जाता है और बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। पावर कारपोरेशन ने बड़ी चालाकी से 40 मीटर की परिधि को अपने प्रस्ताव से गायब कर दिया है। साथ ही अप टू 100 मीटर प्रस्तावित कर लाइन चार्ज की दरों में काफी वृद्धि कर दी, जिससे 40 मीटर की परिधि वाले उपभोक्ता की भी कनेक्शन की दरों में बेतहाशा वृद्धि होना स्वाभाविक है।   आने वाले समय में यदि पावर कारपोरेशन का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग मान लेता है तो नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। अवधेश वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगा और सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में इसका पुरजोर विरोध करेगा।

जनहित के विरोध में बताकर प्रस्ताव वापस लेने की मांग
पावर कारपोरेशन के विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल करने की जानकारी होते ही अवधेश वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पावर कारपोरेशन की चालाकी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 40 मीटर तक की परिधि पर सीधे उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन मिल जाता था। इसकी एक तय फीस थी, जिसमें एक नॉमिनल लाइन चार्ज शामिल था। वहीं अब जो पावर कारपोरेशन ने अप टू 100 मीटर करके और लाइन चार्ज में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, उसे बिजली की कनेक्शन की दरें बढ़ जाएंगी। संगठन ने इसे जनहित के विरोध में बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की।

कनेक्शन की दरों में इस तरह होगा इजाफा
उपभोक्ता परिषद का कहना है कि पावर कारपोरेशन ने बड़ी चालाकी से अप टू 100 मीटर तक लाइन चार्ज जो प्रस्तावित किया है, उसमें 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक 1500 रुपये प्रस्तावित है, अभी तक केवल रुपये 150 था। साथ ही 3 से 4 किलोवाट का 3500 रुपये प्रस्तावित है। अभी तक ये महज 398 रुपये था। वहीं 5 से 10 किलोवाट का 10000 रुपये प्रस्तावि​त किया गया है, जो अभी तक केवल 2036 रुपये था। इसी तरह 11 से 15 किलोवाट के 20000 रुपये प्रस्तावित किए गए है।। अंत में 51 किलोवाट से 150 किलोवाट का 122000 रुपये प्रस्तावित किया है। इसी प्रकार 100 मीटर से 250 मीटर की अलग-अलग दरें लाइन चार्ज की प्रस्तावित की हैं। साथ ही 250 मीटर के ऊपर की भी दरों को मनमाने तरीके से प्रस्तावित किया गया है।

वर्तमान लागू व्यवस्था घरेलू कनेक्शन चार्ज जीएसटी सहित               प्रस्तावित व्यवस्था लाइन चार्ज पर कनेक्शन चार्ज
  • 1 किलोवाट घरेलू ग्रामीण रुपये 1217                                         1 किलोवाट घरेलू  ग्रामीण रुपये 2957
  • 2 किलोवाट घरेलू  ग्रामीण रुपये 1365                                        2 किलोवाट घरेलू  ग्रामीण रुपये 3117
  • 1 किलोवाट घरेलू शहरी रुपये 1858                                          1 किलोवाट घरेलू  शहरी रुपये 3158
  • 2 किलोवाट घरेलू शहरी रुपये 2217                                          2 किलोवाट घरेलू  शहरी रुपये 3517
  • 5 किलोवाट घरेलू ग्रामीण शहरी 7967                                        5 किलोवाट घरेलू  शहरी रुपये 17365

Also Read

यूपी में 94 हजार सरकारी कर्मचारी आईजीओटी पोर्टल से जुड़े, इनका प्रशिक्षण पूरा

19 Sep 2024 05:34 PM

लखनऊ मिशन कर्मयोगी : यूपी में 94 हजार सरकारी कर्मचारी आईजीओटी पोर्टल से जुड़े, इनका प्रशिक्षण पूरा

यूपी में इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईजीओटी) पोर्टल पर प्रदेश से अब तक 94 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 45 हजार से अधिक कर्मचारियों ने इस पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया है, जबकि लगभग 29 हजार कर्मचारियों ने अ... और पढ़ें