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UPPSC Exam : यूपीपीएससी परीक्षा में बदलाव की तैयारी, चार सेट में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश

यूपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में सुधार का प्रस्ताव रखा है। परीक्षा के लिए चार अलग-अलग सेटों में प्रश्नपत्र तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और सेंधमारी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में सुधार का प्रस्ताव रखा है। यह कदम भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रस्तावित परिवर्तन के अनुसार आयोग अब प्रत्येक परीक्षा के लिए चार अलग-अलग सेटों में प्रश्नपत्र तैयार करेगा।

भर्ती परीक्षाओं में बदलाव का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और सेंधमारी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा। यह कदम विशेष रूप से फरवरी 2024 में आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद उठाया गया है।

चार सेटों में प्रश्नपत्र तैयार करने की योजना
नई व्यवस्था के तहत चारों सेट के प्रश्नपत्र रैंडम आधार पर परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी व्यक्ति को पहले से यह जानकारी नहीं होगी की किस के पास कौन से सेट का पेपर है। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को रोका जा सकेगा।इस महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस संबंध में जल्द ही एक अध्यादेश लाया जाएगा और कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

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प्रश्नपत्र छपाई में बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार ने जून में ही भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह नया प्रस्ताव उन्हीं प्रयासों का विस्तार है। इसके अलावा सरकार प्रश्नपत्रों के डिज़ाइन प्रक्रिया में भी बदलाव लाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रश्नपत्र छापे जाएंगे। यह कदम प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में समूह 'क' और 'ख' के पदों पर होने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

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