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UP News : हाउस टैक्स वसूलने को नगर विकास विभाग का नया प्लान, भवन स्वामी जल्दी से कर लें ये काम

नगर विकास विभाग के मुताबिक पहले सर्वे कराकर यह देखा जाएगा कि कितने क्षेत्रों में लोगों की जरूरत के मुताबिक विकास कार्य धरातल पर कराए गए हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। इस सर्वे में संबंधित वार्ड और क्षेत्र में बने मकानों की भी जानकारी हो जाएगी।

Lucknow News : प्रदेश में नगर निगम का हाउस टैक्स नहीं जमा करने वाले भवन स्वामियों को लेकर नगर विकास विभाग ने अहम ​फैसला किया है। ऐसे लोगों के मकान और प्रतिष्ठान चिह्नित करने के बाद उन्हें नोटिस देकर वसूली की जाएगी। इसके लिए सघन सर्वे अभियान चलाया जाएगा, जिससे हाउस टैक्स का सही आंकड़ा सामने आ सके। विभाग के मुताबिक अगर भवन स्वामी अपना टैक्स जमा करने के लिए आगे आते हैं, तो उन्हें इसे स्वयं से जमा करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर हाउस टैक्स जमा नहीं होता है, तो निकाय खुद टैक्स निर्धारित करेंगे।

हाउस टैक्स जमा करने में भवन स्वामियों की दिलचस्पी नहीं
प्रदेश में 762 निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। कुछ बड़े नगर निगम, पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में भवन स्वामी हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसके लिए कई बार शिविर भी लगाए जा चुके हैं। रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी हाउस टैक्स जमा करने के लिए सभी जोनल कार्यालयों को कई बार खोला जाता है। इसके बावजूद सभी भवन स्वामी अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इससे राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही निकायों की आय पर भी असर पड़ता है और कई बड़े काम प्रभावित होते हैं। 

सीमा विस्तार वाले इलाकों को लेकर तस्वीर हुई साफ
इसके साथ ही प्रदेश में कई निकायों की सीमा का विस्तार हो चुका है। पहले यहां हाउस टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन, अब इसे लेकर भी कदम उठाए गए हैं और लोगों से अपना हाउस टैक्स जमा करने को कहा गया है। दरअसल सीमा विस्तार और नए निकायों में पांच साल या विकास कार्य होने तक हाउस टैक्स नहीं लेने का प्रावधान है। ऐसे में अब विकास कार्यों को आधार बनाकर हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी है। इसके लिए निकायवार सर्वे कराने का निर्णय किया गया है।

विकास कार्य बनेंगे टैक्स वसूलने का आधार
नगर विकास विभाग के मुताबिक पहले सर्वे कराकर यह देखा जाएगा कि कितने क्षेत्रों में लोगों की जरूरत के मुताबिक विकास कार्य धरातल पर कराए गए हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। इस सर्वे में संबंधित वार्ड और क्षेत्र में बने मकानों की भी जानकारी हो जाएगी। इस तरह हर वार्ड से हाउस टैक्स के आंकड़ों की सही जानकारी विभाग के पास होगी। इससे पता चल सकेगा कि कितने भवन स्वामी अपना हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं और कितने लोगों ने अभी तक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसके बाद हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों को नोटिस दी जागएी। इसके जरिए वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अगर नोटिस से पहले गृह स्वामी स्वयं आगे आते हैं तो उन्हे अपना हाउस टैक्स निर्धारित करते हुए जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

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