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यूपी बना  'अचीवर स्टेट' : राज्य से हटाए 4,600 से अधिक नियम, सुधारों में हासिल की 100 प्रतिशत कार्यान्वयन दर

यह कदम देश भर में चल रहे कारोबारी सुगमता अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 42,349 अनुपालन कम किए गए हैं। इस प्रयास में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जिसने सुधारों की 100 प्रतिशत...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 4,600 से अधिक नियम, उपनियम और कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह कदम देश भर में चल रहे कारोबारी सुगमता अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 42,349 अनुपालन कम किए गए हैं। इस प्रयास में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जिसने सुधारों की 100 प्रतिशत कार्यान्वयन दर हासिल करके 'अचीवर स्टेट' का दर्जा प्राप्त किया है।

कार्यशाला में अन्य राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए
दरअसल,एक क्षेत्रीय कार्यशाला में इस उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, बिहार और झारखंड के अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के उप-सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले नौ सालों में बिहार और दिल्ली व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण के रूप में उभरे हैं, जबकि झारखंड आकांक्षी श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग अनिल कुमार सागर ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है।



सिंगल विंडो पोर्टल 490 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा
इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राज्य का निवेश मित्र-सिंगल विंडो पोर्टल 490 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। कार्यशाला में अन्य राज्यों जैसे बिहार उद्योग विभाग के निदेशक विवेक रंजन मैत्रे, दिल्ली के विशेष आयुक्त उद्योग रणजीत सिंह और झारखंड के सिंगल विंडो सिस्टम के महाप्रबंधक संजय साहू ने अपने-अपने राज्यों में निवेशकों के लिए किए गए प्रयासों को साझा किया।

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