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योगी कैबिनेट की मंजूरी : यूपी के एडेड स्कूलों में 2200 शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति होगी, 2100 का मानदेय बढ़ाया

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के एडेड स्कूलों में 2200 शिक्षकों की बहाली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कैबिनेट बैठक की...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के एडेड स्कूलों में 2200 शिक्षकों की बहाली (पुनर्नियुक्ति) होगी। इसके अलावा 2130 शेक्षकों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

मानदेय पर बड़े निर्णय
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनर्नियुक्ति होगी। इन्हें 25 से 30 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं व्यवसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब 500 की जगह 750 रुपये मिलेंगे। ऐसी ही हाईस्कूल में तैनात एक्सपर्ट को 400 की जगह 500 रुपये तय किया गया है। राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। सिक्योरिटी गार्ड को पहले 12,500 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22 हजार रुपये कर दिया गया है। 



उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति को मंजूरी
कृषि और पशुपालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि विकास को दोगुना करना है। पशुधन विभाग ने पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी दी। इन नीतियों का लक्ष्य पशुओं के लिए संतुलित आहार को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों की संख्या बढ़ाना है।

वेतन समिति की संस्तुतियों को भी मंजूरी
वेतन समिति की संस्तुतियों को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 656 सिक्योरिटी गार्ड्स और 2,130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2,200 शिक्षकों को 25,000 से 30,000 रुपये के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी।

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव मंजूर
शिक्षा क्षेत्र में और भी कई फैसले लिए गए। कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। यह भूमि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के निर्माण के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा, माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किए गए।

लखनऊ और वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर बनेंगे
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए MSME के साथ ITPO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत लखनऊ और वाराणसी में दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस एक्ट को उत्तर प्रदेश में NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग) के नाम से जाना जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को मंजूरी
गृह विभाग के अंतर्गत दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें तीन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी फैसलों का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

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