उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त नीति को जारी रखते हुए दो पीसीएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है।
भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का कड़ा रूख : जौनपुर के सीआरओ और बिजनौर के एसडीएम निलंबित, दोनों पर रिश्वत का आरोप
UPT | सीएम योगी आदित्यनाथ
Oct 11, 2024 01:34
Oct 11, 2024 01:34
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जौनपुर के सीआरओ पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप
गणेश प्रसाद सिंह, जो जौनपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी थे, पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। जिला प्रशासन की जांच में यह सामने आया कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और भुगतान में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, सिंह ने कई कार्यों में अपने उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना ही निर्णय लिए, जो कि नियमों के खिलाफ थे। उनकी इस लापरवाही और अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद, जौनपुर के जिलाधिकारी ने उनके निलंबन की सिफारिश की थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद, शासन ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को उन्हें निलंबित कर दिया।
बिजनौर के एसडीएम पर जमीन हड़पने और रिश्वत का आरोप
बिजनौर के एसडीएम आदेश सिंह सागर पर फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार, एसडीएम ने एक पीड़ित की जमीन का हिस्सा अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर करवा दिया और इसके बदले में चार लाख रुपये की रिश्वत ली। पीड़ित व्यक्ति की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसे खाली कराने के लिए उसने एसडीएम के पास प्रार्थना पत्र दिया था। हालांकि, न तो जमीन का कब्जा छुड़वाया गया और न ही उसकी समस्या का समाधान किया गया, बल्कि उसकी जमीन का एक हिस्सा हड़प लिया गया। इस मामले की जांच एडीएम स्तर से कराई गई थी, परन्तु पीड़ित को संतुष्टि नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला शासन के पास पहुंचा। शासन ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आदेश सिंह सागर को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का कड़ा रुख
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार सख्त रुख अपना रही है। यह निलंबन की कार्रवाई इसी क्रम में की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। इस कार्रवाई के बाद जौनपुर और बिजनौर के प्रशासनिक क्षेत्र में एक संदेश गया है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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