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यूपी को 'जीरो पॉवर्टी स्टेट' बनाने की कवायद : सभी​ जिलों को एक हफ्ते में करना होगा ये काम, जानें आगे की प्रक्रिया

मुख्य सचिव के जारी आदेशों के अनुसार, एन्युमरेटर के चयन के बाद चयनित परिवारों की नामों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि किसी सूचना पर संदेह होता है तो थर्ड पार्टी के जरिए स्थलीय परीक्षण भी किया जाएगा।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश को देश का पहला 'जीरो पॉवर्टी स्टेट' यानी गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद इस दिशा में काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को तेजी से काम करने को कहा है। यह देश का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन अभियान है, जिसके तहत विस्तृत रोडमैप पहले ही जारी किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस अभियान का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 तक निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा, जिसमें भूमिहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे।

सभी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य
इस अ​भियान में प्रदेश में एक साल के अंदर सभी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का टारगेट निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव ने यूपी जीरो पॉवर्टी अभियान को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए एन्युमरेटर (ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी व कैडर)  के चयन की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी, अन्य़ सामुदायिक कैडर व बीसी सखी सखी शामिल होंगे। इस समिति में ग्राम प्रधान, भूतपूर्व ग्राम प्रधान, विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, दो सबसे पुराने स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रत्येक सदस्य निर्धनतम परिवार के लिए अलग-अलग राय देंगे, जिसे अन्य सदस्य नहीं देख सकेंगे। सदस्य को स्थलीय सत्यापन के स्थान व समय पर ही सत्यापन के बाद अपना अभिमत मोबाइल पर देना होगा। मुख्य सचिव कैम्प में विशेषज्ञ-टीम सूचनाओं की सत्यता का परीक्षण भी करेगी। 



ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धन परिवारों का चयन
महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाएगा। इन परिवारों का चयन एन्युमरेटर द्वारा किया जाएगा, जो कि ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों और कॉडर के सत्यापित प्रोफाइल पर आधारित होगा। इसके लिए पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी और वीसी सखी जैसी समितियों की मदद ली जाएगी।

एन्युमरेटर चयन और सत्यापन प्रक्रिया
मुख्य सचिव के जारी आदेशों के अनुसार, एन्युमरेटर के चयन के बाद चयनित परिवारों की नामों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि किसी सूचना पर संदेह होता है तो थर्ड पार्टी के जरिए स्थलीय परीक्षण भी किया जाएगा। अंतिम चयनित परिवारों के नाम ग्राम पंचायत सचिवालय पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास
सीएम योगी ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चिह्नित परिवारों को न केवल बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराया जाएगा, बल्कि उनके बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। चिह्नित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और राशन कार्ड आदि प्रमुख हैं। वहीं कौशल विकास की योजनाओं के तहत उन्हें रोजगार से जोड़ने का भी काम होगा।

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