Meerut news : मेरठ में सपा विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित, ठिकानों पर दबिश

मेरठ में सपा विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित, ठिकानों पर दबिश
UPT | समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सपा विधायक रफीक अंसारी।

May 23, 2024 13:02

12 दिसंबर 1997 को गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे। बार-बार 101 गैर-जमानती वारंट जारी हो गए इसके बाद धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद रफीक अंसारी अदालत में पेश...

May 23, 2024 13:02

Short Highlights
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट ​किए जारी
  • सपा विधायक के खिलाफ जारी वारंट को चुनौती
  • याची के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया
Meerut News : मेरठ शहर से सपा विधायक रफीक अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस रफीक अंसारी की तलाश में दबिश दे रही है। सपा विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। सपा विधायक के ठिकानों पर पुलिस की दबिश जारी है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा विधायक के गैर जमानती वारंट जारी
बता दे इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा विधायक के गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। इस मामले में सपा विधायक रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि सपा विधायक की तलाश में दबिश जारी है। सपा विधायक घर से फरार हैं। वह अपने घर पर नहीं हैं।

विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ जारी वारंट को चुनौती
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए मेरठ की कोर्ट से आईपीसी की धारा 147, 436 और 427 के तहत विचाराधीन आपराधिक मुकदमे में विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ जारी वारंट को चुनौती दी थी। मुकदमे में सितंबर 1995 में 35-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद याची के खिलाफ पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर संबंधित अदालत ने अगस्त 1997 में संज्ञान लिया था।

रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए
उसके बाद से रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए थे। 12 दिसंबर 1997 को गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे। बार-बार 101 गैर-जमानती वारंट जारी हो गए इसके बाद धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद वो हाईकोर्ट चले गए। उनके वकील ने तर्क दिया कि 22 आरोपियों को 15 मई 1997 के फैसले में बरी कर दिया है। ऐसे में विधायक के खिलाफ कार्रवाई रद की जाए। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को निर्देश दिए कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी का कहना है कि विधायक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
 

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