बागपत भविष्य की तस्वीर को नया रूप देने के लिए महायोजना 2031 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस नए प्रारूप में परिवहन, उद्योग और खेल गतिविधियों को विशेष महत्व दिया गया है।
बागपत महायोजना-2031 : परिवहन, उद्योग और खेल क्षेत्र में बड़े बदलाव, मीतली में बनेगी स्पोर्ट्स सिटी
Jul 06, 2024 01:55
Jul 06, 2024 01:55
- बागपत महायोजना 2031 के तहत परिवहन, उद्योग और खेल क्षेत्र में बड़े बदलाव
- मेरठ-सोनीपत में बनेंगी रेलवे लाइन
- मीतली में एक विशाल स्पोर्ट्स सिटी की योजना
मीतली बनेगी एक स्पोर्ट्स सिटी
मीतली में एक विशाल स्पोर्ट्स सिटी की योजना इस महायोजना का एक और प्रमुख आकर्षण है। इसके साथ ही, वहां एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया है। परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, महावतपुर और टटीरी के निकट ट्रांसपोर्ट नगर और बस स्टैंड का भी निर्माण किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देंगी।
2022 में तैयार हुआ था प्रारूप
बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण ने इस महायोजना का मूल प्रारूप जून 2022 में तैयार किया था। उस समय प्राप्त 568 आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, अब इस संशोधित योजना को तैयार किया गया है। इस नए प्रारूप में परिवहन व्यवस्था को सुधारने और औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
Baghpat : बागपत जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बागपत, बड़ौत, खेकड़ा विकास प्राधिकरण महायोजना पर प्राप्त आपत्ति और सुझावों पर आज तीसरे दिन कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की।#Baghpat @BagpatDm
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) July 5, 2024
Reporter - @tripathikp74508 pic.twitter.com/KWETLGGZqg
कई नए प्रस्ताव भी शामिल
इस महायोजना में कई नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इनमें नौरोजपुर गुर्जर मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र, मवीकलां में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास मिश्रित भूमि उपयोग, बागपत-मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवहर मेवला के पास औद्योगिक क्षेत्र, और बागपत व खेकड़ा में रिवर फ्रंट के पास पार्क व खेल मैदान शामिल हैं। इसके अलावा, बड़ौत में बाईपास की स्थिति में कुछ बदलाव और बागपत में नैथला की सड़क की चौड़ाई 30 मीटर करने का प्रस्ताव भी है।
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जनता की राय भी ली जाएगी
इस नई योजना पर जनता की राय लेने के लिए, प्राधिकरण ने 19 से 30 जून तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद, 3 से 5 जुलाई तक कलेक्ट्रेट सभागार में एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी, जहां लोग अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। इन सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, संशोधित महायोजना को अंतिम मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।
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